अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल... तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने पर अमित शाह

नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों के सफलतापूर्वक एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘न्याय प्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष' कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और नए कानूनों पर बनी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया. इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल  वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री  रेखा गुप्ता, केन्द्रीय गृह सचिव और निदेशक, आसूचना ब्यूरो सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

नए आपराधिक कानूनों पर हुआ प्रदर्शनी का उद्घाटन

अमित शाह ने कहा कि 'नए आपराधिक कानूनों पर आज एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है. जब ये प्रदर्शनी चंडीगढ़ में लगाई गई थी तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी से इस प्रदर्शनी को देश के हर राज्य में लगाने को कहा था, ताकि पत्रकार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बार एसोसिएशन के सभी सदस्य, सभी न्यायिक अधिकारी और विशेषकर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी इसे देखकर नए आपराधिक कानूनों के बारे में जान सकें.'

तीन नए आपराधिक कानून अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल होंगे

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून अफोर्डेबल, एसेसेबल और अप्रोचेबल होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और पारदर्शी भी बनाएंगे. मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त शासन का एक स्वर्णिम कालखंड शुरु होने वाला है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक नए युग में प्रवेश करेगा और इससे से लोगों के मन में निश्चित रूप तुरंत न्याय मिलने का विश्वास पैदा होगा. नए कानूनों से ‘FIR करेंगे तो क्या होगा' की जगह ‘FIR से तुरंत न्याय मिलेगा' का विश्वास बढ़ेगा.

'देशभर में किसी भी FIR में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा'

अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आने वाले दिनों में भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आमूलचूल रूप से बदल देंगे. पहले हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि न्याय कब मिलेगा. गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 3 साल में इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद देशभर में किसी भी FIR में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा.

'नए कानूनों में 90 दिनों में होगी जांच पूरी'

उन्होंने कहा कि इन कानूनों में नागरिकों को न्याय दिलाने के तीनों महत्वपूर्ण अंगों - पुलिस, प्रॉसिक्यूशन और ज्यूडिशियरी को कई जगह पर समयसीमा से बांधा गया है. शाह ने कहा कि नए कानूनों में 90 दिनों में जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने और चार्ज फ्रेम करने और जजमेंट देने का समय भी तय किया गया है.

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में तकनीक के आधार पर कई ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिनके अमल में आने के बाद शंकाओं के आधार पर अपराध कर बच निकलने वाले लोगों के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ी गई है. उन्होंने कहा कि नई आपराधिक प्रणाली लागू होने के बाद हमारे देश की दोष सिद्धि दर बहुत आगे पहुंच जाएगी और गुनाहगार को निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी.  शाह ने कहा कि तीनों नए कानूनों पर पूर्ण अमल के बाद तकनीक के उपयोग के साथ हमारी न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी.

'नए कानूनों के लिए किया 89 देशों की न्याय प्रणाली का अध्ययन'

अमित शाह ने कहा कि लगभग 89 देशों की न्याय प्रणाली का अध्ययन कर और उनमें से तकनीक के उपयोग को कानूनी आधार देकर इन कानूनों में समावेश किया गया है. मोदी सरकार ने इन कानूनों को भारतीय दृष्टिकोण से बनाया है. पहले के कानूनों को अंग्रेजों ने अपने शासन को लंबा चलाने के लिए इंग्लैंड की संसद में बनाया था जबकि नए आपराधिक कानून प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए बनाए हैं.

गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानूनों का मकसद अंग्रेज़ सरकार के लंबा शासन कराना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था. जबकि नए कानून बनाने का मकसद भारतीय नागरिकों के शरीर, संपत्ति और संविधानप्रदत्त सभी अधिकारों की रक्षा करना है.

'इन कानूनों का लक्ष्य दंड नहीं बल्कि न्याय देना है'

केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अब IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CrPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और Indian Evidence Act की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से ही पता चलता है कि इन कानूनों का लक्ष्य दंड नहीं बल्कि न्याय देना है. उन्होंने कहा कि ये भारत की न्याय यात्रा का स्वर्णिम अवसर बनने वाला है. अब बदलाव कागजी नहीं रहा है क्योंकि इन कानूनों में तकनीक के समावेश पर भारत सरकार और राज्य सरकारों ने करोड़ो रुपए खर्च किए हैं. शाह ने कहा कि हमने 7 साल और उससे अधिक सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है और अब NAFIS का उपयोग भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगा है. इसी प्रकार POCSO के मामले में DNA का मिलान गुनाह करने वाले को किसी भी तरह से बचने की जगह नहीं देता है.

'कानूनों पर सबसे अच्छा और जल्दी अमल दिल्ली सरकार ने किया'

अमित शाह ने कहा कि पिछले एक साल में लगभग 14 लाख 80 हजार पुलिसकर्मियों, 42 हजार जेलकर्मियों, 19 हजार से अधिक न्यायिक अधिकारियों और 11 हजार से अधिक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का प्रशिक्षण हुआ है. उन्होंने कहा कि हमने पिछले एक साल में लगातार रिव्यू बैठकें की हैं और 23 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने शत-प्रतिशत क्षमता निर्माण का काम पूरा कर दिया है. 11 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ई-साक्ष्य और  ई-समन, 6 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में न्याय श्रुति और 12 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सामुदायिक सेवा की अधिसूचना जारी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इन कानूनों पर सबसे अच्छा और जल्दी अमल दिल्ली सरकार ने किया है.

'सुझावों पर विचार कर इन कानूनों को अमली जामा पहनाया गया'

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों के अमल में गहन परामर्श कर छोटे-छोटे छिद्रों को भरने का काम किया गया है और मल्टी स्टेकहोल्डर अप्रोच के साथ बहुत काम हुआ है. केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं इन कानूनों पर 160 बैठकें की. उन्होंने कहा कि 2019 में हमने सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, प्रशासकों, मुख्य न्यायधीशों, बार काउंसिल और विधि विश्वविद्यालयों के सुझाव मांगे थे औऱ BPR&D ने सभी IPS अधिकारियों से भी सुझाव मांगे गए. उन्होंने कहा कि इसके बाद एक समिति गठित कर एक-एक धारा को पढ़ कर और सभी सुझावों पर विचार कर इन कानूनों को अमली जामा पहनाया गया है.

'कानूनों में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या'

अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अलग अध्याय जोड़ा गया है. पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है और संगठित अपराध को भी व्याख्यायित कर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि नए कानूनों में डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन का भी प्रावधान किया गया है जिससे सजा कराने की दर में बहुत वृद्धि होगी.

'इन्हें आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा'

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अकेले पुलिस और भारत सरकार का गृह मंत्रालय ये सब नहीं कर सकता. नए कानूनों के सफलतापूर्वक और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता और जनता को अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है.  शाह ने कहा कि जब भी इन कानूनों का विश्लेषण होगा, तब इन्हे आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा क्योंकि जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाली न्याय प्रणाली को पारदर्शी, लोकोपयोगी और समयबबद्ध बनाने से बड़ा रिफॉर्म कोई नहीं हो सकता.