न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते पर नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पहला बयान

मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) में गुरुवार को एक बड़ा फेरबदल हुआ है. अब तक कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) का मंत्रालय बदल दिया गया है. उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) को कानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. नए कानून मंत्री बनने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने पहला बयान दिया है. मेघवाल ने कहा कि कोर्ट और सरकार में कोई मतभेद नहीं है, बल्कि संविधान में सबकी अपनी सीमाएं हैं. 

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लेकर आ रही टिप्पणियों के बाद पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने काफी कड़े बयान दिए थे. उसके बाद से माना जा रहा था कि केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है. इस पर अपनी राय रखते हुए नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संबंध मजबूत ही है. दोनों में कोई मतभेद नहीं है.

NDTV से बात करते हुए मेघवाल ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री को मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. संविधान हमें वह सब कुछ सिखाता है. मैं उसी के अनुसार काम करूंगा." यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि रिजिजू का अचानक तबादला न्यायपालिका के साथ उनकी हाल की अनबन की वजह से हुआ है. मेघवाल ने कहा, "बिल्कुल नहीं."

संसदीय मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री मेघवाल के पास अब कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी है. मेघवाल ने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी नियुक्ति इसलिए हुई है, क्योंकि उनके गृह राज्य राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. उन्होंने कहा,  "कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और यह संवैधानिक रहेगा. सीमाएं पहले से ही  तय हैं. उसी के हिसाब से काम होता है."

आम चुनावों को लेकर सरकार के विजन के बारे में नए कानून मंत्री ने कहा, "सबको जल्दी न्याय मिले हमारा यहीं विजन है. कानून मंत्रालय को राजस्थान चुनावों के ऐन पहले बदलना सवालों में बना हुआ है." इसका जवाब देते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में पहले से ही बीजेपी की जीत होने जा रही है. इसका मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है.

बता दें कि किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के तीन बार के लोकसभा सांसद और खेल मंत्री थे. उन्हें रविशंकर प्रसाद की जगह पर 7 जुलाई, 2021 को कानून मंत्रालय सौंपा गया था.

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