New Education Policy India

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  सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.

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  भाषा विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान- स्टालिन और ममता राजनीति के लिए कर रहे NEP का विरोध

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से कहा है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राजनीतिक कारणों से त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कहीं भी किसी राज्य पर हिंदी थोपने की बात नहीं कही गई है.

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  पूरी लगन और ईमानदारी... PM मोदी ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, बताया कैसे बनेंगे विशेषज्ञ

  पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि आपको जो भी काम मिले, अगर आप उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो वे निश्चित रूप से जल्दी या बाद में विशेषज्ञ बन जाते हैं.

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  मैंने कभी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया : पवन कल्याण

  पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया.

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  शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट

  शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.

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  भाषा के नाम पर क्यों भिड़े हैं तमिलनाडु और केंद्र सरकार, कितना पुराना है हिंदी विरोधी आंदोलन

  भाषा को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने है. तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है. आइए जानते हैं कितना पुराना और कैसा है यह विवाद.

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  तमिलनाडु नई शिक्षा नीति के खिलाफ क्यों? भाषा विवाद का 60 साल पुराना कनेक्शन जानिए

  Tamilnadu Language Controversy: तमिलनाडु तीन भाषा नीति का विरोध कर रहा है और अब भी दो भाषा नीति पर अड़ा है. सीएम स्टालिन का आरोप है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है. लेकिन वह मातृभाषा तमिल की रक्षा करेंगे. एक और भाषा युद्ध के लिए राज्य तैयार है.

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  CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत 

  CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.

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  क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब

  केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्‍या है यह पॉलिसी और इसे खत्‍म करने का क्‍या है मकसद.

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  स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच "मैच मेकर" बनें : वर्ल्ड बैंक की शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा

  वर्ल्ड बैंक की "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. 

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  प्राइमरी स्टेज पर विद्यार्थी जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेगा, वह उसे ताजिंदगी काम आएगा: धर्मेंद्र प्रधान

  वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.

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  भारत में रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, छात्रों को इनके लिए ट्रेंड करने की जरूरत: वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट

  भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.

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  शिक्षा के क्षेत्र में फिर से सदियों पुरानी 'स्पिरिट' को जगाना होगा: PM मोदी

  PM मोदी ने कहा, "नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम करना होगा.

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  बिना बैग के स्कूल चले हम! NCERT ने क्यों की बैगलेस 10 डेज की सिफारिश, समझें क्या है शिक्षा मंत्रालय का प्लान?

  शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के 4 साल पूरे होने पर ये निर्देश दिया है. NEP 2020 में मिडिल क्लास यानी 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए बैगलेस 10 डेज का प्रावधान है. इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के साथ लाइफ स्किल्स सीखाना है.

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  भारतीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए सरकार ने बनाई यह योजना, इतनी किताबें लिखी जाएंगी

  देश में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है. भारतीय भाषाओं में किताबें तैयार करने के लिए 'अस्मिता' नाम से एक परियोजना शुरू की गई है. इसके तहत 22 भारतीय भाषाओं में 22 हजार पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.