New Education Policy 2020

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  MP Board Exam 2026: अगले साल से दो बार होगी एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं, मुख्यमंत्री का ऐलान

  MP Board Exam 2026 Twice a Year: एमपी बोर्ड का रिजल्ट आज जारी किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अगले साल होने वाली एमपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगले साल से एमपी बोर्ड परीक्षाएं साल में...

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  शिक्षा के क्षेत्र में कहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, क्या कहती है ASER की रिपोर्ट

  शिक्षा पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच शब्द युद्ध अभी भी जारी है. दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस साल आई ASER 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में तमिलनाडु पिछड़ता चला जा रहा है.

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  क्या तीन भाषा वाले फॉर्मूले के विरोध का कोई तर्कसंगत आधार है?

  तीन-भाषा वाले फॉर्मूले को लाए जाने का मकसद देशभर में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना है. NEP, 2020 में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सीखी जाने वाली भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित तौर पर छात्रों की अपनी पसंद की होंगी. शर्त बस इतनी-सी है कि तीन में से दो भारत की मूल भाषाएं हों.

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  CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत 

  CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.

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  वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ

  शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.

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  बिना बैग के स्कूल चले हम! NCERT ने क्यों की बैगलेस 10 डेज की सिफारिश, समझें क्या है शिक्षा मंत्रालय का प्लान?

  शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के 4 साल पूरे होने पर ये निर्देश दिया है. NEP 2020 में मिडिल क्लास यानी 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए बैगलेस 10 डेज का प्रावधान है. इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाने के साथ लाइफ स्किल्स सीखाना है.

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  CBSE कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्रों को 3 भाषाओं समेत 10 विषय पढ़ने होंगे, 11वीं, 12वीं में दो भाषाएं अनिवार्य

  CBSE New Rules: वर्तमान में सीबीएसई 10वीं के छात्रों को पांच मुख्य विषय (Mani Subject) और एक वोकेशनल विषय को पढ़ना होता है. वहीं अब 9वीं, 10वीं के छात्रों को तीन भाषाओं समेत 10 विषय पढ़ने होंगे.  

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  NEP 2020 की पहली सालगिरह के मौके पर थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पहली वर्षगांठ के मौके पर आज शाम 4.30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 1986 की जगह ली है.

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  शिक्षा मंत्री ने कहा- शिक्षा बजट में कटौती नहीं हुई, नयी शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा क्षेत्र में बजट में कटौती किये जाने के आरोपों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के लिये पर्याप्त आवंटन किया गया है, दूसरी तरफ 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिये नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी गयी है, जो सशक्त, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत की आधरशिला बनेगी. 

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  NEP: राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी एक विभाग या सरकार की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है: शिक्षा मंत्री

  केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) किसी एक विभाग या सरकार की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है और देश में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये आमूलचूल बदलाव के साथ इसे लाया गया है. निशंक ने ‘इंटरनेशनल मोनोलिथिक कांफ्रेंस' को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दुनियाभर में सराहना की जा रही है. यह ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिये वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बढ़ाने में सक्षम है. ''