New Digital Rules

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  NPCI का बड़ा फैसला, 30 जून से बदल जाएगा UPI ट्रांजैक्शन का तरीका, जानें क्या फायदा होगा?

  New UPI Rules From 30 June 2025: नए नियम के मुताबिक, जब भी आप किसी को UPI पेमेंट करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम ही दिखाई देगा. इससे यह कन्फर्म करना आसान होगा कि आप सही व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं या नहीं.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश

  Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा.  

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  UPI को लेकर RBI का बड़ा फैसला, अब NPCI तय करेगा मर्चेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

  RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद बताया कि अब NPCI जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट (UPI Transaction limit) तय करेगा. इस फैसले का मकसद UPI सिस्टम को और ज्यादा स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाना है.

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  UPI ट्रांजेक्शन में जोरदार बढ़ोतरी, मार्च में 13.5% बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

  1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट (UPI payments) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब अगर किसी यूपीआई यूजर का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो यूजर की यूपीआई आईडी भी अनलिंक हो जाएगी और यूजर यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

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  New Rules: 1 अप्रैल से बदल गए UPI के नियम, मोबाइल नंबर इनएक्टिव हुआ तो नहीं कर पाएंगे पेमेंट

  UPI Rule Change: UPI से हर महीने करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं और यह भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है. लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो आपकी बैंकिंग सर्विस पर असर पड़ सकता है.

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  New Rules : 1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, जानिए कैसे पड़ेगा आपकी जेब पर असर

  New Rules From 1st April, 2025:1 अप्रैल 2025 से बैंकिंग से लेकर GST और इनकम टैक्स तक, कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है क्योंकि इनका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा.

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  Digital Media Rules: चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार को तैयार SC

  विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही IT नियम 2021 (IT rules 2021) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपने पास ट्रांसफर करने पर विचार करेगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पक सुनवाई को तैयार हो गया.

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  IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है

  IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.

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  देश का कानून सबसे ऊपर, ट्विटर को नियम मानने ही होंगे : नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव

  देश के नए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना पद संभालते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ चल रहे सरकार के विवाद पर अपना सख्त रुख दिखाया है. वैष्णव ने गुरुवार को अपना पद संभालने के साथ कड़ा संदेश दिया. नए आईटी मंत्री ने कहा कि 'देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे.'

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  डिजिटल मीडिया के लिए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

  IT Rules 2021 For Digital Media :कई डिजिटल कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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  केंद्र से टकराव के बीच ट्विटर ने US कर्मचारी जेरेमी केसल को बनाया इंडिया का ग्रीवांस ऑफिसर

  एक महीने से भी कम समय पहले नियुक्त भारत में सोशल मीडिया दिग्गज के अंतरिम शिकायत निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर के सरकार के साथ कंपनी के कड़वे झगड़े के बीच इस्तीफा देने के एक दिन बाद ये नियुक्ति हुई है.

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  ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र

  केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.

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  "ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री

  इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना. 

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  ट्विटर ने नए IT नियमों का पालन नहीं करके कानूनी सुरक्षा का आधार गंवाया : सरकारी सूत्र

  New IT Rules: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि ट्विटर ने नए आईटी नियमों (New IT Rules) का पालन नहीं करके अपनी कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है, ऐसे में अब्दुल समद वाले मामले में उन पर एक्शन लिया जा सकता है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला था, जिसे मैनिपुलेटेड बताया जा रहा है. लेकिन ट्विटर ने इसे फ्लैग नहीं किया था, ऐसे में ट्विटर पर भी मामले में केस दर्ज हुआ है.

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  नए डिजिटल नियम पर ट्विटर ने कहा- हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया

  ट्विटर (Twitter) ने भारत में लागू किए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (New IT Rules) पर कहा कि कंपनी ने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जल्द ही ब्यौरा साझा किया जाएगा. ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि नए दिशा-निर्देशों का पालन करने की हर कोशिश जारी है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हर कदम पर प्रगति की जानकारी दी जा रही है.