New Constitution

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  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, अल्पसंख्यकों पर EAC-PM के निष्कर्षों के बाद फोकस में आरक्षण

  केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने आज कहा कि नए जनसंख्या अध्ययन के प्रभाव और परिणाम तय करने के लिए विभिन्न कोणों से जांच की जानी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (Reservation) का होगा. अध्ययन में अन्य बातों के अलावा मुस्लिम (Muslim) समुदाय के तेजी से बढ़ने की बात सामने आई है. चंद्रशेखर ने कहा, "जब एक अल्पसंख्यक समुदाय बढ़ता है तो यह सवाल उठता है कि अवसरों के मामले में यह अन्य अल्पसंख्यक समुदायों (Minorities)को कैसे प्रभावित करता है."

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  सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर विवाद, गिरिराज सिंह बोले- बात का बतंगड़ बना रही कांग्रेस

  कांग्रेस ने कहा कि नई संसद (New Parliament) के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान (Indian Constitution) की जो कॉपी बांटी गई है, उसमें छपी प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द हटा दिए गए हैं. इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है.

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  'नए संविधान' पर विचार 'व्यक्तिगत', PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की सफ़ाई

  बिबेक देबरॉय ने दोहराया कि उन्होंने संविधान को पूरी तरह रद्द कर देने का सुझाव नहीं दिया था, और यह EAC-PM और सरकार का विचार भी नहीं है. उनके मुताबिक, यह 'बौद्धिक बहस' का मामला है.

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  नया संसद भवन और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य

  नया संसद भवन महज़ एक इमारत नहीं है; यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, जहां भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के भविष्य की धाराओं को पोषित किया जाएगा, उन्हें आकार दिया जाएगा.

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  नई संसद का उद्धाटन राष्ट्रपति से कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- दखल नहीं देंगे

  याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं. सभी बड़े फैसले भी राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं. याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं.

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  "नफरत की आग भड़काई जा रही है" : छत्तीसगढ़ कांग्रेस महाधिवेशन में सोनिया गांधी का बीजेपी पर निशाना

  सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नफरत की आग भड़का रही है तथा अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

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  कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए जोड़े नए नियम : ड्रग्स सेवन और पार्टी की सार्वजनिक आलोचना की मनाही

  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हुए कांग्रेस के तीन दिवसीय 85वें पूर्ण अधिवेशन में पार्टी के नियमों को मंजूरी दी गई.

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  राष्ट्रपति के LIVE भाषण के दौरान 'सुपर मैन' की एंट्री ने मचा दी खलबली! Video हुआ वायरल

  Chile President Gabriel Boric: हाल ही में चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक भाषण देते हुए जनता से एक नए संविधान का समर्थन करने के लिए अपना वोट डालने का आह्वान कर रहे थे. इस बीच कुछ ऐसा देखने को मिल गया, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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  धारा-377 जैसे मुख्‍य मामलों की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन, प्रवीण तोगड़िया पार्क में बेहोश मिले, पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें

  विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया सोमवार को बेहोशी की हालत में अहमदाबाद के एक पार्क में मिले. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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  कादम्बिनी शर्मा का ब्‍लॉग : नेपाल में नया संविधान और भारत

  नेपाल में रविवार को नया संविधान लागू हो गया है। हालांकि वहां की संसद ने हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया लेकिन इस संविधान के लागू होने के पहले से चल रहा विरोध, इसके लागू होते ही और भी मुखर हो गया। भारत से लगे तराई के इलाकों से हिंसक झड़पों की खबरें आईं।

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  नेपाल में खून-खराबे और एक मौत के बीच लागू हुआ नया संविधान, तराई में सेना तैनात

  पिछले कई सालों की उठापठक और विरोध-प्रदर्शनों के बाद आख़िरकार रविवार को नेपाल को नया संविधान मिल गया है। भारतीय समय के मुताबिक, शाम पौने पांच बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू में संसद भवन परिसर में एक ख़ास कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामबरन यादव ने नए संविधान के लागू होने की घोषणा की।

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  नेपाल का नया संविधान खुशी का अवसर होना चाहिए : भारत

  भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने नेपाल के अपने दो-दिवसीय दौरे का समापन करते हुए कहा, भारत हमेशा दृढ़ता से संविधान निर्माण प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है। हम चाहेंगे कि इसका पूरा होना खुशी और संतोष का अवसर हो, न कि आंदोलन और हिंसा का।

• सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून पर सुनवाई के लिए नई संवैधानिक पीठ गठित की

  हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस जे एस केहर की अगुवाई में नई सविधान पीठ बनाई गई है।