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गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीवी ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाया आरोप- रमजान में रोजा नहीं रखने दिया
जोया का आरोप है कि तिहाड़ जेल स्टाफ ने पैसे/गहनों की मांग की और 2 मार्च को रोज़ा रखने नहीं दिया. दिल्ली हाईकोर्ट में चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है.
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FSL रिपोर्ट सिर्फ पुष्टिकारी साक्ष्य, इससे ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आवेदक रणधीर की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया.
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पूर्व IPS अधिकारी को NDPS एक्ट में SC ने दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की निंदा की
सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत सिद्धांतों को बताते हुए मादक पदार्थ मामले में तीन व्यक्तियों को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाने से संबंधित एक मामले में हरियाणा की एक पूर्व महिला IPS अधिकारी के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया.
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NDPS मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, लगाया ₹10 हजार जुर्माना
NDPS मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ड्रग्स प्लांटिंग के एक मामले में 31 मार्च तक ट्रायल पूरा करने की अंतिम तारीख दी थी.
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बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली बेल को पंजाब सरकार ने SC में दी चुनौती, सुनवाई से अलग हुए जस्टिस सूर्यकांत
बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हाईकोर्ट से NDPS एक्ट के तहत मिली जमानत को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की चीफ जस्टिस (CJI) के पास भेजा है जो इस मामले में नई बेंच का गठन करेंगे.
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शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को NDPS के केस में जमानत मिली
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बुधवार को पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को मादक पदार्थ के मामले (NDPS) में जमानत (Bail) दे दी. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एफआईआर संख्या 02 के तहत अपराध नहीं किया है, और न ही उसके द्वारा जमानत पर इस तरह के अपराध किए जाने की कोई संभावना है.
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'NDPS कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ' : आर्यन खान ड्रग्स मामले में SC में याचिका दाखिल
याचिका में कहा गया है कि आर्यन मामले में NDPS कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. आर्यन और रिया चक्रवर्ती जैसे आरोपियों की मीडिया परेड 'लाइव लिंचिंग' जैसी थी और ये उनके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार के खिलाफ है.
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क्रूज ड्रग्स केस : कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई आर्यन खान की न्यायिक हिरासत
गुरुवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया था. हालांकि आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया.
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NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सबूत नहीं, दोषी करार देने के लिए आधार नहीं बन सकता : SC
NDPS एक्ट की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा
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'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.
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गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीवी ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाया आरोप- रमजान में रोजा नहीं रखने दिया
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FSL रिपोर्ट सिर्फ पुष्टिकारी साक्ष्य, इससे ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत सिद्धांतों को बताते हुए मादक पदार्थ मामले में तीन व्यक्तियों को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाने से संबंधित एक मामले में हरियाणा की एक पूर्व महिला IPS अधिकारी के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया.
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NDPS मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, लगाया ₹10 हजार जुर्माना
NDPS मामले में पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है. भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ड्रग्स प्लांटिंग के एक मामले में 31 मार्च तक ट्रायल पूरा करने की अंतिम तारीख दी थी.
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बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली बेल को पंजाब सरकार ने SC में दी चुनौती, सुनवाई से अलग हुए जस्टिस सूर्यकांत
बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हाईकोर्ट से NDPS एक्ट के तहत मिली जमानत को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की चीफ जस्टिस (CJI) के पास भेजा है जो इस मामले में नई बेंच का गठन करेंगे.
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शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को NDPS के केस में जमानत मिली
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बुधवार को पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को मादक पदार्थ के मामले (NDPS) में जमानत (Bail) दे दी. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एफआईआर संख्या 02 के तहत अपराध नहीं किया है, और न ही उसके द्वारा जमानत पर इस तरह के अपराध किए जाने की कोई संभावना है.
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'NDPS कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ' : आर्यन खान ड्रग्स मामले में SC में याचिका दाखिल
याचिका में कहा गया है कि आर्यन मामले में NDPS कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. आर्यन और रिया चक्रवर्ती जैसे आरोपियों की मीडिया परेड 'लाइव लिंचिंग' जैसी थी और ये उनके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार के खिलाफ है.
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क्रूज ड्रग्स केस : कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई आर्यन खान की न्यायिक हिरासत
गुरुवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया था. हालांकि आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया.
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NDPS एक्ट के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सबूत नहीं, दोषी करार देने के लिए आधार नहीं बन सकता : SC
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'शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं', NDPS पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.
