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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
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NCT कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है दिल्ली की AAP सरकार
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार लीगल ऑप्शन को लेकर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में संशोधित बिल लाकर पलटा गया है.' राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता बचा हुआ है. अब कानूनी सलाह के बाद ही आगे बढ़ेंगे.
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अरविंद केजरीवाल को झटका, केंद्र का दिल्ली बिल बना कानून, LG के पास अब होंगी ज्यादा शक्तियां
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी.
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केजरीवाल मॉडल बना मोदीजी के लिए चुनौती, इसलिए लाए NCT बिल : NDTV से मनीष सिसोदिया
उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विकास का मॉडल, मोदीजी के लिए चुनौती बन रहा है. मोदी जी की ओर ये यह घबराहट में लाया गया बिल है. सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बिल लाया गया है.
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अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं पीएम, इसलिए ये बिल पास किया गया : मनीष सिसोदिया
दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया वो दिखाता है कि इनकी सरकार केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोच रही है. लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं ऐसे में उनको (केजरीवाल को) रोकने के लिए बिल लाया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे काम भी हमने कर दिए जो कोई सोच नही सकता है.
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दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाला बिल राज्यसभा में भी पारित, जानिए किस दल ने किया समर्थन और किसने विरोध
Parliament passes Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 : गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे. उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है
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''यह बिल लोकतंत्र को नष्ट कर देगा'' : NCT Bill को लेकर राज्यसभा में हंगामा, नहीं हो सकी चर्चा
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे (Mallikarjun Kharge) ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार देने के लिए लाए गए बिल का विरोध करते हुए कहा, 'यह बहुत खतरनाक बिल है. यह चुनी हुई सरकार (इलेक्टेड गवर्नमेंट) का अधिकार छीनने वाला बिल है. लोकतंत्र को खत्म करने वाला बिल है. आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार बनाना चाहते हैं
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NCT एक्ट संशोधन बिल : AAP सांसद संजय सिंह की राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी, 'इसे सदन में ना किया जाए पेश'
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक आज 2021’ पारित हो गया. इन पार्टियों का कहना है कि यह विधेयक ‘ असंवैधानिक’ है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका, लोकसभा में पारित हुआ दिल्ली पर केंद्र को अधिक शक्ति देने वाला बिल..
स बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है.
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आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना
दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.
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