संसद में आज दिल्ली सर्विस बिल आया. यानी कि दिल्ली का एक अध्यादेश आया था, जिसमें दिल्ली सरकार को जो शक्तियां प्रदान की जानी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन शक्तियों को धारहीन बनाने के लिए कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार एक विधेयक लेकरआयी और उसे पास करा लिया.