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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, प्रशांत, Edited by: मनोज शर्मा
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई
- Tuesday December 10, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."
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सरकार स्वतंत्रता के अंतिम स्तंभ ‘न्यायपालिका’ पर कब्जा करना चाहती है : पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल
- Sunday January 15, 2023
- Reported by: भाषा
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस हालिया टिप्पणी के बाद सिब्बल की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें धनखड़ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एनजेएसी को रद्द करने के फैसले की आलोचना की थी.
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जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
- Saturday December 3, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’
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NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...
- Monday July 8, 2019
- अमित
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
- Sunday September 4, 2016
- Written by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: चतुरेश तिवारी
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन रद्द किया
- Thursday November 5, 2015
- Reported by Bhasha
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के लिए एक स्थानीय अदालत द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन और उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
- Friday October 16, 2015
- NDTV.com
सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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जजों की नियुक्ति के लिए बने कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को
- Friday October 16, 2015
- Reported by Ashish Bhargava, Edited by Suryakant Pathak
सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएगा। पांच जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एनडीए सरकार का बनाया गया कमीशन गैर संवैधानिक है या नहीं।
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
- Thursday April 2, 2026
- Reported by: अश्वनी कुमार सिंह, प्रशांत, Edited by: मनोज शर्मा
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई
- Tuesday December 10, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."
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सरकार स्वतंत्रता के अंतिम स्तंभ ‘न्यायपालिका’ पर कब्जा करना चाहती है : पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल
- Sunday January 15, 2023
- Reported by: भाषा
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस हालिया टिप्पणी के बाद सिब्बल की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें धनखड़ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एनजेएसी को रद्द करने के फैसले की आलोचना की थी.
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जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
- Saturday December 3, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में ‘कोई चर्चा’ नहीं हुई और यह एक ‘‘बहुत गंभीर मसला’’ है. धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून, जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है, उसे SC ने ‘‘रद्द’’ कर दिया और ‘‘दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है.’’
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NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...
- Monday July 8, 2019
- अमित
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
- Sunday September 4, 2016
- Written by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: चतुरेश तिवारी
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन रद्द किया
- Thursday November 5, 2015
- Reported by Bhasha
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना के लिए एक स्थानीय अदालत द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जारी समन और उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही रद्द कर दी।
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
- Friday October 16, 2015
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सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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जजों की नियुक्ति के लिए बने कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को
- Friday October 16, 2015
- Reported by Ashish Bhargava, Edited by Suryakant Pathak
सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएगा। पांच जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एनडीए सरकार का बनाया गया कमीशन गैर संवैधानिक है या नहीं।
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