राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई से दो दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायपालिका में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में विवादास्पद कानून को आज लागू कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) और संविधान संशोधन अधिनियम (99वां संशोधन अधिनियम) को आज से प्रभावी बनाने वाली अधिसूचना विधि मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा जारी की गई। सवाल है क्या इससे न्याय व्यवस्था में सुधार होगा...