Muslims Womens Right

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  मुस्लिम महिला के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम फैसला आते ही याद आया शाह बानो केस? जानें क्या है ये मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने अब मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है. कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी नजीर माना जा रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी दिया गुजारे भत्ते का हक, कहा- धर्म रुकावट नहीं

  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय पुरुष परिवार के लिए गृहिणी की भूमिका और त्याग को पहचानें. उन्हें संयुक्त खाते और एटीएम खोलकर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए.

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  तीन तलाक कानून पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, 1 अगस्त को मनाया जाएगा ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’

  दिल्ली में 1 अगस्त को "मुस्लिम महिला अधिकार दिवस" पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, क्या सभी धर्मों में तलाक-भत्ता के लिए बना सकते हैं समान कानून?

  याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक के कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने की बाबत केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे.

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  रविशंकर प्रसाद ने क्यों कहा- मैं मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं

  तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पारित हो गया. इस तरह आखिरकार इस चर्चित विधेयक को संसद की अंतिम मंजूरी भी मिल गई. अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून का रूप ले लेगा. तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ इसके पक्ष में तर्क दिए बल्कि कांग्रेस को निशाना भी बनाया. उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया. प्रसाद ने कहा कि ‘मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं हूं.’

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  लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास, सरकार ने 'ऐतिहासिक दिन' बताया

  Triple Talaq Bill: विपक्ष के कड़े ऐतराज और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) राज्यसभा से पास हो गया. राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े.

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  NDA में सहयोगी पार्टी जदयू ने बताया वह क्यों कर रही है तीन तलाक बिल का विरोध

  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि तीन तलाक संबंधी विधेयक मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के मकसद से लाया गया है और उसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक फैसले में इस प्रथा पर रोक लगाने के बावजूद तीन तलाक की प्रथा जारी है. इस विधेयक को लोकसभा से पिछले सप्ताह पारित किया जा चुका है.

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  इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए नया बिल लोकसभा में हुआ पेश: 10 खास बातें

  इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और अब लैप्स हो चुके बिल को शुक्रवार को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया. मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में BJP-नीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था. बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. अब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगूदेशम पार्टी (TDP) के छह में से चार सांसदों के गुरुवार को BJP में शामिल हो जाने की वजह से संसद के उच्च सदन में NDA की संख्या कुछ बढ़ गई है, जिनके पास कुल 245 में 102 सदस्य हैं.

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  शरीयत में तीन तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, इसका अंत होना चाहिए : वेंकैया नायडू

  तीन तलाक के मुद्दे पर चौतरफा चल रही चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने जोर दे कर कहा कि तीन तलाक कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है और शरीयत में इसका कोई प्रावधान नहीं है. 

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  तीन तलाक : महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार के रुख को सराहा, मुस्लिम संगठनों ने सवाल किए

  मुस्लिम समाज में एक साथ तीन तलाक, ‘निकाह हलाला’ और बहुविवाह प्रथा का केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में विरोध किए जाने के बाद देश के प्रमुख मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के इस रुख की सराहना करते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है.

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  एक साथ तीन तलाक के खिलाफ तेज हुई आवाज, याचिका पर 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने किए हस्ताक्षर

  भारत में एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म करने की आवाज तेज होने लगी है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक ऑनलाइन याचिका पर करीब 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

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  भारतीय मुस्लिम समाज ने महिलाओं को उनके पूरे अधिकार नहीं दिए : जमात-ए-इस्लामी

  राजस्थान में दो मुस्लिम महिलाओं के काजी बनने का दावा करने को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद ने रविवार को कहा कि इस मामले पर विवाद गैरजरूरी है क्योंकि निकाह के लिए काजी की जरूरत नहीं है और इस्लाम में महिलाओं को किसी भी तरह की तालीम की मनाही नहीं है।

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  जमात-ए-उलेमा हिंद ने मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिए जाने का किया विरोध

  देश में मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिए जाने के मामले में जमात-ए-उलेमा हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उनकी ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है।

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  मुंबई की हाजी अली दरगाह में प्रवेश को लेकर महिलाओं ने छेड़ी कानूनी लड़ाई

  15वीं शताब्दी में बनी मुंबई की प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के संरक्षकों और मुस्लमान औरतों के अधिकारों की रक्षा करने वाले एक संगठन के बीच अब एक कानूनी लड़ाई छिड़ गई है।