Muslim Law Personal Board

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  वक्फ विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, जानें कौन-कौन नेता ले रहा हिस्सा

  बीते दिन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि देश भर में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन समझ में आता है क्योंकि केवल एक विशेष धर्म को 'निशाना' बनाया जा रहा है.

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  कल कोई भी बोल देगा यह मस्जिद नहीं है... वक्फ बिल पर क्यों आगबबूला हुए ओवैसी जानिए

  Waqf Bill Protest: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोमवार को दिल्ली में ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों के बारे में बताया.

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  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटका : शहाबुद्दीन रजवी

  ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि आज आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का धरना है. धरना का अधिकार सभी को है.

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  नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची से सगाई करता है और उसके बालिक होने के बाद उससे शादी करता है, तो इसे भी गैर-कानूनी माना जाएगा. और ऐसा करने वाले खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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  वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शरद पवार का आश्वासन

  डेलिगेशन ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल किए जाने और सीईओ के पद के लिए मुस्लिम होने की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया.

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  लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होगा, जानिए पुराने कानून में क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव

  लोकसभा में गुरुवार को पुराने वक्फ (Waqf) कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है. 

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  सेना, रेलवे के बाद वक्फ के पास है देश में सबसे ज्यादा जमीन, 'संशोधन' पर विरोध क्यों, सभी सवालों के जवाब

  वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. मोदी सरकार अगले हफ्ते वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन ला सकती है. समझें पूरा मामला क्या है और विवाद क्यों हो रहा है?

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  वक्फ कानून में बदलाव के विरोध में दिए जा रहे बयान बेबुनियाद, महिलाओं को मिलेगी मदद : सूत्र

  मुस्लिम लॉ बोर्ड की कुछ टिप्पणियों के बाद सूत्रों ने आज NDTV को बताया- यह आरोप कि वक्फ कानून में संशोधन के पीछे सरकार की वक्फ भूमि को हड़पने की चाल है, पूरी तरह से गलत है. सूत्रों ने कहा कि संशोधन के पीछे का विचार मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना है, जो कि इस कानून के तहत पीड़ित हैं. 

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  मुस्लिम तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.

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  "सरकार को धर्म,जातियों की परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए": UCC को लेकर कई धार्मिक संगठनों का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

  प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि UCC हमारे संविधान के लिए घातक है. UCC हमें मिलने वाले आरक्षण के लिए भी घातक है.

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  यूसीसी के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष से मिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल

  सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अगुवाई में बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी मुखिया से मुलाकात की और उन्हें यूसीसी लागू करने की सरकार की कथित कोशिश का विरोध करने के आग्रह संबंधी ज्ञापन सौंपा.

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  UCC पर विधि आयोग को सुझाव भेजने की डेडलाइन बढ़ी, अब 28 जुलाई तक भेज सकेंगे अपनी राय

  विधि आयोग का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है, ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है.

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  शरद पवार ने UCC पर मांगा स्पष्टीकरण, संसद और विधासभा में महिला आरक्षण लागू करने पर दिया जोर

  शरद पवार ने कहा कि सिख, जैन और ईसाई जैसे समुदायों के रुख का पता लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें पता लगा है कि सिख समुदाय का एक अलग नजरिया है.'

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  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज, संसदीय समिति ने विधि आयोग को 3 जुलाई को मीटिंग के लिए बुलाया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के बयान का आम आदमी पार्टी (AAP) और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने समर्थन किया है.

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  Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित

  राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.