Mp Court

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  अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला

  संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.

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  वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, बिहार के कांग्रेस सांसद ने भी दायर की याचिका

  Waqf Bill in Supreme Court: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है.

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  रीवा में नवविवाहिता से बलात्कार के मामले में आठ लोगों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा

  अभियोजन ने कहा कि उन्होंने दंपति का उस समय अपहरण किया जब वे जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर से घर लौट रहे थे. दोषी अपराध करने के बाद भाग गए.

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  संजय राउत ने कहा, कंगना की तरह कामरा को भी मिले सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत

  उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से कामरा को भी वैसी ही सुरक्षा देने की मांग की है जैसी 2020 में कंगना रनौत को दी गई थी.

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  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.

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  MP: वकील के 'तमाशा चल रहा है' बयान से HC नाराज, बताया इसे ‘अपमानजनक और अवमाननापूर्ण’

  न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वह इस न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए यह उचित होगा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाए.’’

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  टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला

  रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.

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  दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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  देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब

  सुनवाई के दौरान, पीठ ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और प्रधान विधि सचिव से पूछा, “आप राज्य के अधिकारी होने के साथ-साथ एक न्यायिक अधिकारी भी हैं. क्या आपको राज्य सरकार को इस तरह की देरी से अपील दायर न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए?

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  'पुलिस से कविता समझने में गलती हुई...' कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़़ी के खिलाफ FIR मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

  कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर मे दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई कर रहा है.

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  क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह यचिका दायर की है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है. दलील ये दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं.

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

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  मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक

  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.

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  TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इस मामले में दाखिल याचिका खारिज

  तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने स्कूल नौकरी घोटाले में ED समन को चुनौती दी थी.

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  स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है. मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है.  ऐसे में 51 से ज्यादा लोगों की गवाही होनी है. जिसमें अभी काफी समय लगेगा.