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UPI Lite के जरिये अब एक बार में होगा 1,000 रुपये का पेमेंट, वॉलेट लिमिट बढ़कर 5,000 रुपये हुई
आरबीआई के बयान के अनुसार, ऑफलाइन डिजिटल माध्यम से छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई लाइट से जुड़ी रिजर्व बैंक की रूपरेखा में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा.इसके अलावा, ‘यूपीआई 123 पे' की सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी.
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भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी, 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान : RBI गवर्नर
RBI MPC Meeting 2024 Announcements : गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "आने वाले समय में भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश दोनों तेजी से बढ़ रहा है."
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महंगाई दर मापते समय खानपान की चीजों की बढ़ती कीमतों का ख्याल रखना जरूरी : RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का पूरा इंटरव्यू
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि कोविड और उसके बाद आए वैश्विक संकट से RBI और भारत कैसे बाहर निकला. शक्तिकांत दास ने यह भी स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति की दर का एक-दो बार 4% से नीचे आ जाना प्रमुख ब्याज दरों को घटाने का आधार नहीं बन सकता.
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EXCLUSIVE: UPI को 6 देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की तैयारी, इसे मॉडल बनाने पर हो रहा काम - RBI गवर्नर
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI ने कई देशों के साथ QR कोड आधारित पेमेंट सिस्टम शुरू किया है. सिंगापुर के साथ भी फास्ट पेमेंट का सिस्टम शुरू किया गया है. UAE के साथ भी फास्ट पेमेंट का सिस्टम शुरू करने वाले हैं. इंडोनेशिया भी भविष्य में UPI पेमेंट सिस्टम से जुड़ सकता है.
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Exclusive: RBI@100 पर काम कर रहा रिजर्व बैंक, 'फ्यूचर रेडी' रहना हमारा एजेंडा - शक्तिकांत दास
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "RBI को आम आदमी की भाषा में समझाना हमारा लक्ष्य है. इसलिए RBI के काम को सरल भाषा में पेश करने की कोशिश की जा रही है. ताकि हर इंसान अपने बैंकिंग सिस्टम को जान पाए और समझ पाए."
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RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, जानें आपके Loan की EMI पर क्या होगा असर?
RBI Monetary Policy Announcement: रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को पैसे उधार देता है. अगर आप घर या कार का लोन लेना चाहते हैं तो रेपो रेट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है.
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नहीं बढ़ेगी EMI, रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं
रेपो रेट वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि उधार देता है, ताकि वे तरलता की अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें. इसका असर बैंकों द्वारा कॉरपोरेट तथा आम ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है.
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RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो रेट पर फ़ैसला शुक्रवार को
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर (रेपो) में कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. फरवरी, 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है. अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच माना जा रहा है कि MPC ब्याज दरों में कटौती से बचेगी.
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RBI की आगामी बैठक में रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं : एक्सपर्ट्स
RBI Monetary Policy Meeting : इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि हाल के मुद्रास्फीति के आंकड़ों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों के पूर्वानुमान से लगता है कि रेपो रेट पर यथास्थिति बनी रहेगी.
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GDP Growth Forecast : RBI ने 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को 7% पर रखा कायम
गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा, हमारा अनुमान है कि जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
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RBI की MPC की बैठक आज से शुरू, 8 फरवरी को गवर्नर शक्तिकांत दास करने नतीजों का ऐलान
RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.
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विशेषज्ञों की राय- नीतिगत दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक
अंतरिम बजट के ठीक बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अल्पकालिक ऋण दर (रेपो दर) पर यथास्थिति जारी रखने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक इस सप्ताह अपनी आगामी द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कोई बदलाव शायद ही करे, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी संतोषजनक दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है.
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"भारत की रियल GDP छू सकती है 7% का आंकड़ा" : Davos में बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास
शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने लंबे समय तक उथल-पुथल का सामना किया है. इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल-ईस्ट में चल रही जंग और कोरोना महामारी शामिल है. लेकिन अब हम बेहतर कर रहे हैं.
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अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है सरकारः एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल
प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’
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"अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े
IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.
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भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी, 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान : RBI गवर्नर
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NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI ने कई देशों के साथ QR कोड आधारित पेमेंट सिस्टम शुरू किया है. सिंगापुर के साथ भी फास्ट पेमेंट का सिस्टम शुरू किया गया है. UAE के साथ भी फास्ट पेमेंट का सिस्टम शुरू करने वाले हैं. इंडोनेशिया भी भविष्य में UPI पेमेंट सिस्टम से जुड़ सकता है.
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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "RBI को आम आदमी की भाषा में समझाना हमारा लक्ष्य है. इसलिए RBI के काम को सरल भाषा में पेश करने की कोशिश की जा रही है. ताकि हर इंसान अपने बैंकिंग सिस्टम को जान पाए और समझ पाए."
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RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, जानें आपके Loan की EMI पर क्या होगा असर?
RBI Monetary Policy Announcement: रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों को पैसे उधार देता है. अगर आप घर या कार का लोन लेना चाहते हैं तो रेपो रेट का सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है.
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नहीं बढ़ेगी EMI, रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं
रेपो रेट वह दर है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि उधार देता है, ताकि वे तरलता की अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकें. इसका असर बैंकों द्वारा कॉरपोरेट तथा आम ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरों पर पड़ता है.
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RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, रेपो रेट पर फ़ैसला शुक्रवार को
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर (रेपो) में कटौती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. फरवरी, 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है. अर्थव्यवस्था में तेजी के बीच माना जा रहा है कि MPC ब्याज दरों में कटौती से बचेगी.
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RBI की आगामी बैठक में रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं : एक्सपर्ट्स
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GDP Growth Forecast : RBI ने 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को 7% पर रखा कायम
गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा, हमारा अनुमान है कि जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
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RBI की MPC की बैठक आज से शुरू, 8 फरवरी को गवर्नर शक्तिकांत दास करने नतीजों का ऐलान
RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.
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विशेषज्ञों की राय- नीतिगत दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक
अंतरिम बजट के ठीक बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अल्पकालिक ऋण दर (रेपो दर) पर यथास्थिति जारी रखने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक इस सप्ताह अपनी आगामी द्विमासिक मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कोई बदलाव शायद ही करे, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति अब भी संतोषजनक दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है.
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"भारत की रियल GDP छू सकती है 7% का आंकड़ा" : Davos में बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास
शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने लंबे समय तक उथल-पुथल का सामना किया है. इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध, मिडिल-ईस्ट में चल रही जंग और कोरोना महामारी शामिल है. लेकिन अब हम बेहतर कर रहे हैं.
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अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है सरकारः एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल
प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई.’’
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"अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े
IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.
