Ministry Of Petroleum
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
-
अदाणी कृष्णापटनम बंदरगाह को समुद्र के रास्ते पेट्रोलियम आयात के लिए सरकार की मंजूरी
अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है, "अदाणी कृष्णापटनम पोर्ट को 25 अगस्त, 2024 से 1 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान नेविगेशनल सेफ़्टी एट पोर्ट्स कमेटी सर्टिफिकेट में अनुमति-प्रदत्त ऑपरेशनों के अनुसार पेट्रोलियम आयात करने की अनुमति है.
-
"विकसित देशों की तुलना में भारत में काफी कम बढ़े दाम", डीजल की कीमत को लेकर सरकार का बयान
पिछले एक साल में भारत में डीज़ल की कीमतें दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले काफी कम बढ़ीं है. एक अहम बयान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को ये बात कही.
-
दाम बढ़ने से सिटी गैस की मांग में वृद्धि घटकर 8-10 प्रतिशत रहेगी : रिपोर्ट
प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की लागत में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ चालू वित्त वर्ष में गैस की मांग में वृद्धि 25 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से घटकर आठ से 10 प्रतिशत रह सकती है.
-
गैस क्षेत्र विवाद: रिलायंस, शेल के खिलाफ केस हारी सरकार, 11 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को दी थी चुनौती
सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेल के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी थी. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है.
-
व्यापार को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसला
कैबिनेट ने भारत में बिज़नेस करना आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के क्षेत्र में Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy के तहत बीडेर्स को आयल ब्लॉक्स के आवंटन का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री के पास होगा.
-
कच्चे तेल की कीमत 62.83 डॉलर प्रति बैरल
भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत मंगलवार को 62.83 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई. यह सोमवार को दर्ज कीमत 61.57 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रही.
-
अब घर-घर में की जाएगी पेट्रोल और डीज़ल की होम डिलीवरी...
केंद्रीय तेल मंत्रालय का कहना है कि भारत में पेट्रोल पंपों पर लम्बी-लम्बी कतारों से बचने के लिए प्री-बुकिंग करा लेने की स्थिति में ग्राहकों को पेट्रोलियम उत्पादों की होम डिलीवरी किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, पेट्रोल पंप पर मिलावट रोकने के लिए क्या उपाय किए
पेट्रोल व डीजल में केरोसिन की मिलावट के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त रहे. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि ये कोई सुखद हालात नहीं.
-
रिलायंस को 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस, SC के वकील ने समझाया पूरा मामला, कहा- कंपनी के लिए डगर मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आरके सिंह ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहले भी गैस और एनर्जी से संबंधित विवाद भारत सरकार से होता रहा है.
-
अदाणी कृष्णापटनम बंदरगाह को समुद्र के रास्ते पेट्रोलियम आयात के लिए सरकार की मंजूरी
अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है, "अदाणी कृष्णापटनम पोर्ट को 25 अगस्त, 2024 से 1 मार्च, 2026 की अवधि के दौरान नेविगेशनल सेफ़्टी एट पोर्ट्स कमेटी सर्टिफिकेट में अनुमति-प्रदत्त ऑपरेशनों के अनुसार पेट्रोलियम आयात करने की अनुमति है.
-
"विकसित देशों की तुलना में भारत में काफी कम बढ़े दाम", डीजल की कीमत को लेकर सरकार का बयान
पिछले एक साल में भारत में डीज़ल की कीमतें दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले काफी कम बढ़ीं है. एक अहम बयान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को ये बात कही.
-
दाम बढ़ने से सिटी गैस की मांग में वृद्धि घटकर 8-10 प्रतिशत रहेगी : रिपोर्ट
प्राकृतिक गैस (Natural Gas) की लागत में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ चालू वित्त वर्ष में गैस की मांग में वृद्धि 25 प्रतिशत के पूर्व अनुमान से घटकर आठ से 10 प्रतिशत रह सकती है.
-
गैस क्षेत्र विवाद: रिलायंस, शेल के खिलाफ केस हारी सरकार, 11 करोड़ डॉलर के मध्यस्थता फैसले को दी थी चुनौती
सरकार ने पश्चिमी अपतटीय पन्ना-मुक्ता और ताप्ती तेल एवं गैस क्षेत्रों में लागत वसूली विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और शेल के पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले को चुनौती दी थी. ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है.
-
व्यापार को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसला
कैबिनेट ने भारत में बिज़नेस करना आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के क्षेत्र में Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy के तहत बीडेर्स को आयल ब्लॉक्स के आवंटन का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री के पास होगा.
-
कच्चे तेल की कीमत 62.83 डॉलर प्रति बैरल
भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत मंगलवार को 62.83 डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई. यह सोमवार को दर्ज कीमत 61.57 डॉलर प्रति बैरल से अधिक रही.
-
अब घर-घर में की जाएगी पेट्रोल और डीज़ल की होम डिलीवरी...
केंद्रीय तेल मंत्रालय का कहना है कि भारत में पेट्रोल पंपों पर लम्बी-लम्बी कतारों से बचने के लिए प्री-बुकिंग करा लेने की स्थिति में ग्राहकों को पेट्रोलियम उत्पादों की होम डिलीवरी किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, पेट्रोल पंप पर मिलावट रोकने के लिए क्या उपाय किए
पेट्रोल व डीजल में केरोसिन की मिलावट के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त रहे. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि ये कोई सुखद हालात नहीं.
