Minimum Wage Delhi

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  दिल्ली में श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई; जानें कब से लागू होंगी नई दरें

  दिल्ली सरकार का कहना है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी. ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी.

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  दिल्ली सरकार ने बढ़ाया मज़दूरों का न्यूनतम वेतन, 1 अप्रैल से मान्य होंगी वेतन की नई दरें

  दिल्ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई-भत्ते को बढ़ाती है.

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  दीपावली से पहले अरविंद केजरीवाल सरकार का श्रमिकों को तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है. ताजा वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹16506 से बढ़कर हुए ₹16792 और अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन भी ₹18,187 से बढ़कर ₹18,499 हो गया है. कुशल श्रमिकों का वेतन भी 20,019 रुपये से बढ़कर 20,357 रुपये हुआ.

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  Delhi : केजरीवाल सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, जानें कितना होगा फायदा

  न्यूनतम वेतन की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई हैं. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 

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  खुशखबरी: श्रमिक वर्ग को दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन में की वृद्धि 

  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान यह बड़ा कदम उठाया गया है. इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा.

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  दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, 55 लाख को होगा फायदा

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन, देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. इस बढ़ोतरी से कम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा.

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  कोरोनाकाल में डबल हुआ महंगाई भत्ता, डेढ़ करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा, जानें- कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  चीफ लेबर कमिश्नर DPS Negi ने एनडीटीवी से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने ₹105 से ₹212 तक लाभ मिलेगा. 

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  दिल्ली में बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, सीएम केजरीवाल ने कहा- इकोनॉमी को मंदी से उबारने में मिलेगी मदद

  दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में कुछ इजाफा किया गया है. हालही में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई थी. इसके बाद अब केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन के साथ हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कुछ इस तरह होगा. अकुशल मजदूर की मजदूरी 13,550 रुपए से बढ़ाकर 14,842 रुपए कर दी गई है.

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  दिल्‍ली सरकार ने फिर से बहाल की पुरानी न्‍यूनतम मजदूरी, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी नोटिफिकेशन

  दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली सरकार के जितने भी विभाग, बोर्ड, एजेंसी, कारपोरेशन आदि में जितने भी मज़दूर, सफ़ाई कर्मचारी, या दूसरे ठेके पर काम करने वाले लोग हैं उनको सरकार 4 अगस्त से पहले वाले रेट पर मजदूरी/तनख्वाह देगी.

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  केजरीवाल सरकार को झटका, दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फ़ैसला रद्द किया

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने केजरीवाल सरकार का न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फ़ैसला रद्द कर दिया है. हाइकोर्ट ने मार्च 2017 के सभी श्रेणी के मजदूरों की न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन को संविधान के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया है.

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  दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी कम, अपर्याप्त : हाईकोर्ट

  उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये याचिकाकर्ता हलफनामे में यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत सभी प्रकार के लाभ दे रहे हैं.

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  MCD चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई

  आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी में काम करने वाले मज़दूरों को होली से पहले अच्छी ख़बर देते हुए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

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  दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

  दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य में अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15-सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूरी कर लिया.

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  एक हजार रुपया एक अकेले इंसान के लिए जीने की खातिर कम है : अदालत

  महानगर में किसी अकेले इंसान को जीने के लिए एक हजार रपया बहुत कम है. दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में यह टिप्पणी करते हुए महिला के भरण-पोषण का मुआवजा बढ़ाने का आदेश जारी किया.

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  दिल्ली : आप सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में की 50 फीसदी की वृद्धि, कैबिनेट का फैसला

  दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने न्यूनतम मजदूरी में बड़ी वृद्धि कर दी है. सभी श्रेणियों की मजदूरी में करीब 50 फीसदी की वृद्धि की गई है. यह देश में मजदूरी में अब तक हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.