Minimum Wage 2026

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  प्राइवेट जॉब एम्प्लॉइज अलर्ट! 2026 में जरूर जानें ये 12 अधिकार, वरना हो सकता है नुकसान

  Private sector employee Rights : भारत में नए लेबर कोड्स और मौजूदा कानूनों के साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को पहले से ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं. हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने अधिकारों से अनजान हैं.

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  New Labour Laws: हर महीने ₹50,000 कमाने वालों की इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर? ये रहा PF-HRA ग्रेच्युटी से लेकर रिटायरमेंट फंड तक का कैलकुलेशन

  New Labour Law Salary Structure 2026: नए लेबर कोड से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बदलने वाला है. जानें ₹6 लाख CTC वालों की इन-हैंड सैलरी पर क्या असर होगा और रिटायरमेंट फंड कितना बढ़ेगा. पूरा कैलकुलेशन यहां देखें.

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  प्रदर्शन का असर : नोएडा और गाजियाबाद के लिए नई मजदूरी दरें जारी, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

  नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने मजदूरों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

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  दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार तक... जानें श्रमिकों को कहां कितना मिलता है पैसा, क्या है न्यूनतम मजदूरी

  जानें 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी बढ़ी है न्यूनतम मजदूरी. अकुशल से लेकर कुशल मजदूरों के नए रेट्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

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  हरियाणा में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 15220 रुपये

  हरियाणा सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी कर दी है. अब अनस्किल्ड मजदूरों को 11274 रुपये की जगह हर महीने 15220 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के वेतन में भी बड़ा इजाफा किया गया है.

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  New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल

  New Labour Code: 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कोड लागू होने की तैयारी है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं नए लेबर कोड लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा-

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  क्या EPFO मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये तक पहुंचेगी? सरकार ने बताया एक्चुअरी का हिसाब

  EPFO Pension: मजदूर यूनियनों ने एक बार फिर मांग की है कि EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रति माह की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.

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  EPF की सैलरी लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 महीने की डेडलाइन, जानें लाखों कर्मचारियों के लिए क्यों है ये गुड न्यूज

  EPFO Update: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO को साफ कहा है कि EPF की वेतन सीमा को लेकर चार महीने के अंदर फैसला लिया जाए. अगर सरकार और EPFO वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला लेते हैं, तो यह नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत होगी.