Minimum Support Price
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मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है.
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शंभू बॉर्डर पर 1 महीने से डटे किसानों की आज दिल्ली में 'महापंचायत', इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.
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Farmer Protest Updates: MSP की मांग पर अड़े किसान, अगले 2 दिन तक नहीं करेंगे दिल्ली कूच; कृषि मंत्री का ठुकराया प्रस्ताव
Kisan Andolan Updates: किसान हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डंटे हुए हैं. पुलिस ने उनको रोकने का पुख्ता इंतजाम कर रखा है.
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किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली मार्च
सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी.
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Explainer : किसानों को केंद्र ने MSP पर पेश किया 5 वर्षीय प्रस्ताव, जानें इसका क्या है मतलब
प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ''हम अपने मंचों पर (सोमवार और मंगलवार को) इस पर चर्चा करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार फैसला करेंगे.''
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"हम वार्ता को तैयार तो आंसू गैस-रबड़ बुलेट क्यों..." : किसानों ने सरकार से पूछा
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के लिए एक नई कानून सहित कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों ने 'दिल्ली चलो' मार्च का आयोजन किया है. किसानों के मार्च का बुधवार को दूसरा दिन है. सरकार की तरफ से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है. किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गयी है. कई जगहों पर बुधवार को भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए. दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाइ अलर्ट पर है. देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है. सिंघु बार्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया है.
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Farmers Protest : सरकार और किसानों में गुरुवार को होगी बातचीत, जारी रहेगा प्रदर्शन
Farmer's Protest Highlights: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का आज दूसरा दिन है. किसान आज फिर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था. पुलिस को किसानों भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
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"फिर करेंगे कोशिश..." : दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने रातभर के लिए "सीजफायर" का किया ऐलान
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर नए कानून की मांग पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक दिया है. फतहगढ़ साहेब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते आंसू गैस के गोले दागे हैं. सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसानों की मांग को उचित बताते हुए. कांग्रेस सरकार आने पर एमएसपी कानून बनाने की बात कही है. मंगलवार शाम को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, "आज के लिए सीजफायर, कल फिर करेंगे कोशिश."
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किसानों का दिल्ली कूच आज, ट्रकों की नो एंट्री, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग, ऐसी है पुलिस की तैयारी
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान (Farmer's Protest In Delhi) आज दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं. किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार रात पांच घंटे से ज्यादा लंबी बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं हो सका.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी
उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. 2183 रुपया क्विंटल धान की एमएसपी की गई है. ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
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मोदी सरकार ने किसानों को दी नई सौगात, रबी की 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, गेहूं की MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये क्विंटल कर दिया है. रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है.
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शंभू बॉर्डर पर 1 महीने से डटे किसानों की आज दिल्ली में 'महापंचायत', इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.
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Farmer Protest Updates: MSP की मांग पर अड़े किसान, अगले 2 दिन तक नहीं करेंगे दिल्ली कूच; कृषि मंत्री का ठुकराया प्रस्ताव
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
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Farmers Protest : सरकार और किसानों में गुरुवार को होगी बातचीत, जारी रहेगा प्रदर्शन
Farmer's Protest Highlights: किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च का आज दूसरा दिन है. किसान आज फिर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगे. बता दें कि कल शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था. पुलिस को किसानों भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े.
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
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"फिर करेंगे कोशिश..." : दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने रातभर के लिए "सीजफायर" का किया ऐलान
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को लेकर नए कानून की मांग पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है. किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक दिया है. फतहगढ़ साहेब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते आंसू गैस के गोले दागे हैं. सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किसानों की मांग को उचित बताते हुए. कांग्रेस सरकार आने पर एमएसपी कानून बनाने की बात कही है. मंगलवार शाम को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा, "आज के लिए सीजफायर, कल फिर करेंगे कोशिश."
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किसानों का दिल्ली कूच आज, ट्रकों की नो एंट्री, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग, ऐसी है पुलिस की तैयारी
पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान (Farmer's Protest In Delhi) आज दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं. किसानों की केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार रात पांच घंटे से ज्यादा लंबी बैठक बेनतीजा रही. किसानों की मुख्य मांग फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं हो सका.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी
उड़द, तुअर समेत खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. सरकार ने मूंग दाल का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत बढ़ाया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसले के बाद मीडिया को बताया कि कम महंगाई में सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला लिया है. 2183 रुपया क्विंटल धान की एमएसपी की गई है. ज्वार की एमएसपी 3180 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. ए ग्रेड का धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
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केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा
सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया.
