Farmers Protest: किसान आंदोलन के बीच संसदीय पैनल ने फसलों पर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की सिफारिश की है. किसान लंबे समय से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना मिलने वाली 6,000 रुपये की आर्थिक मदद को दोगुना यानी 12,000 रुपये सालाना करने की भी सिफारिश की है. कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली इस समिति का मानना है कि पीएम किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें काश्तकारों और खेत मजदूरों को भी शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा समिति ने ‘kisan करते हुए इसे ‘कृषि, किसान और खेत मजदूर कल्याण मंत्रालय नाम देने की अपील की है.