Maulana Madani

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  "आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध

  मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?

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  जमीयत ने की खाप और सिखों की सराहना, कहा- हरियाणा में सांप्रदायिक साजिशों को किया उजागर

  मदनी ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में सांप्रदायिक समूहों के समर्थन में रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिसमें वे खुलेआम मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है.

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  Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित

  राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.

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  AAP ने किया यूनिफार्म सिविल कोड का सपोर्ट तो पंजाब में छिड़ी नई बहस

  यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान से यह संकेत दिया गया है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव (लोकसभा चुनाव) में यूसीसी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा. हालांकि, आप के लिए समान नागरिक संहिता का समर्थन करना पंजाब में समस्याएं पैदा कर सकता है, जहां वह पिछले साल सत्ता में आई थी.

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  "कानून का रास्ता..." : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच मौलाना अरशद मदनी

  मुस्लिम संगठन ने कहा कि यूसीसी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. ये मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है.

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  "यह एक अलग अमित शाह": बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं ने की गृह मंत्री की प्रशंसा

  मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. शाह ने रामनवमी के बाद सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, सचिव नियाज फारूकी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया.

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  मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों को अन्य बोर्ड से जोड़ने को बताया 'फिजूल', BJP ने दिया ये जवाब

  बीजेपी का कहना है कि यूपी सरकार ने जो सर्वे कराए हैं वो मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए हैं. अरशद मदनी जानबूझकर मदरसों के बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हैं. 

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  मदरसों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं, न ही किसी बोर्ड से जोड़ने का कोई मतलब : मौलाना अरशद मदनी

  मौलाना ने कहा कि आज दारुल उलूम के निर्माण कार्यों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जबकि इससे पहले निर्माण की एक ईंट लगाने के लिये किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ी.

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  मुस्लिम संगठनों ने धार्मिक प्रतीकों के सम्मान के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग की

  देश के कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Mohammed) को लेकर कथित तौर पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजा सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मंगलवार को कहा कि सभी धर्मों के प्रतीकों के सम्मान के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए.

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  “जुल्म सह लेंगे, मगर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे”: जमीयत की बैठक में भावुक होते हुए बोले मौलाना महमूद मदनी

  जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यकीनन हम मुश्किल दौर से गुजर रहे है हालात मुश्किल है मगर मायूसी नही है. मुश्किल झेलने के लिए ताकत चाहिये मगर हम कमजोर है, कमजोरी का मतलब ये नही कि जेल ओर फांसी हो जाए. अगर जमीयत का ये फैसला है कि हम संदेशवाहक है ओर जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नही आने देंगे तो ये हमारी ताकत है. 

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  Ramzan 2020: जमीयत की अपील, रमजान में घर पर करें इबादत और इफ्तार

  देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कोरोना संकट के मद्देनजर सोमवार को मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया कि वे रमजान (Ramzan) के पवित्र महीने में लॉकडाउन (Lockdown) और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने घर पर ही इफ्तार एवं इबादत करें.

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  Ayodhya Case : मौलाना मदनी ने कहा, सबूतों के आधार पर दिया गया फैसला मान्य होगा

  अयोध्या मामले (Ayodhya Case) के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर आने वाले फैसले से पहले जमीयत उलेमा हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि 'वर्तमान में देश आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर चुनौतियों से गुजर रहा है और हालात चिंताजनक हैं. मदनी ने कहा कि मुसलमानों का दृष्टिकोण पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर है. बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर या किसी मंदिर की जगह पर नहीं किया गया था. हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर ना होकर कानूनी दायरे में होगा और कोर्ट के फैसले को जमीयत उलेमा-ए-हिंद ससम्मान स्वीकार करेगी.'

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  जमीयत उलमा-ए-हिन्द ने किया ऐलान-'जिस घर में शौचालय नहीं, वहां निकाह नहीं कराएंगे मौलवी'

  शौचालय नहीं तो निकाह नहीं. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मौलवियों और मुफ्तियों ने फैसला किया है कि वे ऐसे घरों के लड़कों का निकाह नहीं कराएंगे जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं. जमीयत उलमा ए हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद ए मदनी ने कहा कि तीन राज्यों में शौचालय की शर्त को मुसलमानों की शादी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और इसे जल्द ही देश के अन्य सभी राज्यों में लागू किया जाएगा.

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  मोदी की पाकिस्तान यात्रा ‘हर लिहाज से सराहनीय’ : मौलाना महमूद मदनी

  जमीयत उलमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की पाकिस्तान यात्रा को ‘हर लिहाज से सराहनीय’ बताते हुए कहा कि अगर ऐसी कोशिशें जारी रहें तो भारत को फायदा होगा।

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  मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है : मुस्लिम विद्वान मौलाना महमूद मदनी

  यूपी सरकार के मंत्री आज़म खान के पेरिस हमले को एक्शन का रिएक्शन बताने वाले बयान को जाने-माने मुस्लिम विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने गलत बताया है।