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गरीबी की वजह से पति को छोड़ने वाली पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है.इसमें गरीबी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी को भरण-पोषण देने की याचिका ठुकरा दी है.
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कमाकर खाना चाहिए... मुंबई में घर, BMW और ऐलेमनी मांग पर CJI ने महिला को जमकर सुनाया
सीजेआई के सामने आए इस पूरे मामले कहे एक-एक शब्दों को लोग बार-बार पढ़ रहे हैं. यह एक हाई-प्रोफाइल मामला था और इस पर जो भी बहस हुई, वह भी काफी दिलचस्प थी.
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बस मुंबई वाला घर और 12 करोड़... पत्नी की तलाक के लिए बस इतनी सी गुजारिश, CJI भी हैरान
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पति- पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में गुजारे- भत्ते को लेकर एक हाई प्रोफाइल केस आया.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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वसीयत होते ही बेटा बना 'होशियार', अब बुजुर्ग की फ्लैट वापसी की गुहार, जानिए क्या अधिकार
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 में नटवरलाल जैसे बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई प्रावधान दिये गए हैं. लेकिन क्या मौजूदा कानून के हिसाब से नटवरलाल को क्या अपना घर वापस मिल पाएगा, जो उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट डीड में दिया है?
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मुस्लिम महिला के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम फैसला आते ही याद आया शाह बानो केस? जानें क्या है ये मामला
सुप्रीम कोर्ट ने अब मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) के अधिकार पर एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है. कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी नजीर माना जा रहा है.
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अदालत ने उमर अब्दुल्ला को अलग हुई पत्नी को 1.5 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के पास ‘‘अपनी पत्नी और बच्चों को ‘‘उचित जीवन स्तर’’ प्रदान करने की वित्तीय क्षमता है और उन्हें एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए.
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ताजमहल पर सुनवाई: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- हेरिटेज प्लान का ड्राफ्ट तैयार
नवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि ताजमहल का हेरिटेज प्लान यूनेस्को को देने से पहले ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इसे आठ हफ्ते में फाइनल कर लिया जाएगा. विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कमेटी की अधिकारी और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की मीनाक्षी धोते ने कहा कि विजन डॉक्यूमेन्ट के बारे में ईमेल और कागजों पर सुझाव मिल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एएसआई से भी इस बाबत बातचीत हो रही है, उनके एक्सपर्ट से बात करके सुझाव लिए जा रहे हैं.
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ताजमहल रख-रखाव मामला : SC ने सरकार से एक महीने में विजन डॉक्यूमेंट मांगा
ताजमहल के रख-रखाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट पैनल को एक महीने में विजन डाक्यूमेंट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर भी उठाए सवाल.
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