Maharashtra Reservation Case

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  गूगल, बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप सहित इन मामलों की आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  Supreme Court Cases Today: सुप्रीम कोर्ट में आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों के मामले की भी सुनवाई होनी है. साथ ही वहां आरक्षण के मामले पर भी सुनवाई होनी है...

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  सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें  दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जांच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस? मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब तीन घंटे सुनवाई चली. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई (CBI) जांच की जरूरत बताई. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाया. उसने कहा कि मुंबई पुलिस ने अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की?

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  मराठा आरक्षण मामला : रोजाना सुनवाई करेगा SC, 15 जुलाई को तय होगा कि महाराष्ट्र में इस साल आरक्षण दिया जाए या नहीं

  मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो इस केस में रोजाना सुनवाई करेगा. अदालत ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगी. कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि वो इस संबंध में अपनी लिखित दलीलें व बहस की समय सीमा दाखिल करें. अदालत ने कहा कि सभी कांफ्रेस कर तय करें. अदालत किसी सोमवार से सुनवाई शुरू करके पूरे हफ्ते सुनवाई कर सकते हैं.

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  महाराष्ट्र के सीएम फड़णवीस पर केस चलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 2014 में चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फड़णवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं.

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  मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

  मुंबई डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नया कानून संवैधानिक दायरे में आता है और यह गैर कानूनी गतिविधियों और महिलाओं का शोषण भी रोकता है.