Maharashtra Court

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  मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में आरोपी को बड़ी राहत , 14 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

  मुंबई में 13 जुलाई 2011 को 3 सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे. ये विस्फोट जावेरी बाज़ार, ओपेरा हाउस और रेलवे स्टेशन के पास दादर कबूतरखाना में एक स्कूल के पास 10-10 मिनट के अंतराल पर हुए थे.

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  मुंबई: कोर्ट में सीनियर वकील की हार्ट अटैक से मौत, पति का दावा- समय पर नहीं मिली मेडिकल मदद

  वकील मालती पवार के पति ने कहा कि मेरी पत्नी को वहां किसी ने सीपीआर नहीं दिया. कोई उन्हें पास के जीटी अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा था. कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे. अगर वक्त रहते मदद मिल जाती तो शायद मेरी पत्नी जिंदा होती.

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  CJI भूषण गवई के नाम पर ‘डिजिटल अरेस्ट’! नासिक में ठगों ने बुजुर्गों से करोड़ों ऐंठे

  नासिक में साइबर ठगों ने CJI भूषण गवई के नाम का इस्तेमाल कर दो बुजुर्गों से ₹6 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की.

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  सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा

  2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.

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  महाराष्ट्र : मंडणगढ़ को मिला आधुनिक न्यायालय भवन, उद्घाटन पर क्या बोले CJI

  अत्याधुनिक न्यायालय भवन न्यायपालिका की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक सुलभ, समयबद्ध और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मां की हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा – “आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता”

  अभियोजन ने दावा किया कि आरोपी मां के साथ रहता था और उसने जल्दबाजी में दाह संस्कार की व्यवस्था की थी, जो हत्या का संकेत माना गया. ट्रायल कोर्ट ने निलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था.

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  क्या वारदात का इंतजार है, तभी जागेंगे... महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई तगड़ी फटकार?

  हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक, 45,000 से ज्यादा सरकारी और 11,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं. 25,000 से अधिक सरकारी और 15,000 प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ का बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ है.

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  मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस

  मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”

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  पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप

  कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला

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  अकोला सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद, किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए.

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  बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका मकोका कोर्ट ने की खारिज

  12 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर के कहने पर मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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  मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?

  अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा

  बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.

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  जरांगे को फटकार... महाराष्‍ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने क्‍या कहा, 10 बड़ी बातें

  मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्‍बे हाई कोर्ट का सख्‍त रुख देखने को मिला. पीठ ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हालांकि आंदोलनकारियोंं को 3 सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी.

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  Teacher Job Update: टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन

  TET Exam Update: सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया है. इसके बिना न तो टीचर की नौकरी मिलेगी और न ही प्रमोशन.