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MP में गिग वर्कर्स को संबल; ई-श्रम पोर्टल पर इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या हैं लाभ
Gig Workers Registration: गिग वर्कर्स एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान में ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर अपने मोबाइल के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है.
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कृपया इस लेख को 45 दिन बाद पढ़ें
मध्य प्रदेश में मज़दूर अब हड़ताल करने से पहले डेढ़ महीने का नोटिस देंगे. यानी पहले चाय पिलाएंगे, फिर चाय की चुस्कियों में कहेंगे- "भाईसाहब, 45 दिन बाद हम नाराज़ होंगे."
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12 किलो काजू-किशमिश, 30 किलो नमकीन... जल संरक्षण के नाम पर MP में अफसरों का जलपान सम्मेलन
एमपी के शहडोल जिले में जल संरक्षण के एक कार्यक्रम में शामिल हुए 20 अफसरों ने एक घंटे में 12 किलो काजू-किशमिश, 30 किलो नमकीन, 9 किलो फल, 6 लीटर दूध, 5 किलो चीनी चट कर दिए. इसका बिल सामने आने पर नया बवाल मचा है.
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एक दीवार, चार लीटर पेंट और 233 मजदूर... मध्य प्रदेश में घोटाले का अद्भुत गणित
मध्य प्रदेश में एक मामले में चार लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए कुल 233 लोगों ने अपनी सेवाएं दी और 1.07 लाख रुपये का भुगतान उठाया. वहीं दूसरे मामले में 10 खिड़कियों और चार दरवाजों को रंगने के लिए 425 लोगों की सेवाएं लेना दर्शाया गया.
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मध्य प्रदेश में मजदूर को मिला 80 लाख का हीरा, सरकार देगी कितने रुपये? समझिए गणित
मध्यप्रदेश के पन्ना (Panna) जिले में बुधवार को एक मजदूर की किस्मत चमक गई. उसे पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदान में 19.22 कैरेट का हीरा (Diamond ) मिल गया. अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस हीरे की नीलामी की जाएगी जिसमें इसकी करीब 80 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत मिल सकती है. मजदूर राजू गौड़ पिछले दस साल से खदान में खुदाई करके अपनी किस्मत आजमा रहा था. उसे नहीं पता था कि एक दिन इस तरह उसकी किस्मत चमक जाएगी. सवाल यह है कि राजू को इस हीरे की कीमत में से कितनी राशि मिलेगी?
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ज़िंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर अधिकारियों ने हड़पे करोड़ों रुपये, MP में ऐसे हुआ घोटाला
मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में रजिस्टर्ड श्रमिक इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. फर्जीवाड़े के कुल 118 मामलों में 11 मामले जिंदा मजदूरों के थे. कुछ अधिकारियों ने इन श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले और खुद को नॉमिनी बनाया. इसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
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मध्य प्रदेश में 'अजीब खेल', श्रमिक कल्याण फंड के करोड़ों रु. बिजली विभाग को 'डायवर्ट', मंत्रीजी दे रहे यह तर्क...
नियमों के मुताबिक बोर्ड के फंड का उपयोग केवल श्रमिकों के कल्याण के लिये चलाई गई योजनाओं में हो सकता है, योजनाओं पर व्यय की गई राशि सिर्फ 5 % प्रशासनिक कामों के मद में खर्च हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट के भी इस मामले में निर्देश स्पष्ट हैं. लेकिन सरकार कह रही सब नियमों के तहत ही हुआ और उनके वेलफेयर में कोई कमी नहीं है.
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मजदूरी को लेकर दो पक्षों में जमकर चली लाठियां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा VIDEO
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जमकर लाठी-डंडे बरसा रहे हैं. विवाद की वजह सीमेंट का ट्रक खाली करने को लेकर बताया गया है.
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डीजल चोरी के शक में मजदूर की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल, FIR दर्ज; एक पर NSA
पुलिस ने वीडियो के आधार पर पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और मजदूर के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. उनमें से एक मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की गई है.
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मध्य प्रदेश में मजदूर की चमकी किस्मत, खदान में मिले 3 हीरे
इन हीरों की कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपये आंकी गयी है. पन्ना जिले के हीरा अधिकारी आर के पांडे ने बृहस्पतिवार को बताया कि उथली हीरा खदान की खुदाई के दौरान सुबल नामक श्रमिक को साढ़े सात वजन कैरेट के तीन हीरे मिले हैं. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों ने इन हीरों की कीमत 30 से 35 लाख रुपये की बीच आंकी है.
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उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
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चुपचाप हो गये श्रम कानूनों में संशोधन, लॉकडाउन में ख़बर भी रही लॉक... शिवराज के राज में मज़दूर बन जाएंगे बंधुआ!
कोरोना काल में शिवराज सिंह चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बग़ैर मंत्रिमंडल सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाकर कुछ मंत्री बनाए. कोरोना सरकार अब नये कानून बना रही है, किसानों के लिये मंडी एक्ट में बदलाव, मज़दूरों के लिये श्रम कानूनों में बदलाव ... लेकिन इनपर चर्चा किये बग़ैर ... अब सवाल है कि जिस वर्ग को फायदे पहुंचाने के नाम पर ये संशोधन किये जा रहे हैं क्या वाकई उनको फायदा होगा.सीपीएम के नेता बादल सरोज सीधे कहते हैं, श्रम कानून में संशोधन जन विरोधी हैं, शोषण बढ़ाने वाले हैं.
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एक फोटो के कारण मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी 18 करोड़ रुपये का नुकसान
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले संबल योजना के तहत 18 करोड़ रुपये में छापे गए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाले स्मार्ट कार्ड 68 दिन में बेकार हो गए हैं. इन कार्डों को नई सरकार आने के बाद निरस्त कर दिया गया है और अब नए कार्ड छापने की तैयारी है, जिन पर मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं होगी.
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Exclusive: बीजेपी के 15 साल के राज में मध्य प्रदेश की एक चौथाई आबादी बनी मजदूर!
मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.
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MP में गिग वर्कर्स को संबल; ई-श्रम पोर्टल पर इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या हैं लाभ
Gig Workers Registration: गिग वर्कर्स एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान में ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर अपने मोबाइल के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है.
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कृपया इस लेख को 45 दिन बाद पढ़ें
मध्य प्रदेश में मज़दूर अब हड़ताल करने से पहले डेढ़ महीने का नोटिस देंगे. यानी पहले चाय पिलाएंगे, फिर चाय की चुस्कियों में कहेंगे- "भाईसाहब, 45 दिन बाद हम नाराज़ होंगे."
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12 किलो काजू-किशमिश, 30 किलो नमकीन... जल संरक्षण के नाम पर MP में अफसरों का जलपान सम्मेलन
एमपी के शहडोल जिले में जल संरक्षण के एक कार्यक्रम में शामिल हुए 20 अफसरों ने एक घंटे में 12 किलो काजू-किशमिश, 30 किलो नमकीन, 9 किलो फल, 6 लीटर दूध, 5 किलो चीनी चट कर दिए. इसका बिल सामने आने पर नया बवाल मचा है.
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एक दीवार, चार लीटर पेंट और 233 मजदूर... मध्य प्रदेश में घोटाले का अद्भुत गणित
मध्य प्रदेश में एक मामले में चार लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए कुल 233 लोगों ने अपनी सेवाएं दी और 1.07 लाख रुपये का भुगतान उठाया. वहीं दूसरे मामले में 10 खिड़कियों और चार दरवाजों को रंगने के लिए 425 लोगों की सेवाएं लेना दर्शाया गया.
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मध्य प्रदेश में मजदूर को मिला 80 लाख का हीरा, सरकार देगी कितने रुपये? समझिए गणित
मध्यप्रदेश के पन्ना (Panna) जिले में बुधवार को एक मजदूर की किस्मत चमक गई. उसे पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदान में 19.22 कैरेट का हीरा (Diamond ) मिल गया. अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस हीरे की नीलामी की जाएगी जिसमें इसकी करीब 80 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत मिल सकती है. मजदूर राजू गौड़ पिछले दस साल से खदान में खुदाई करके अपनी किस्मत आजमा रहा था. उसे नहीं पता था कि एक दिन इस तरह उसकी किस्मत चमक जाएगी. सवाल यह है कि राजू को इस हीरे की कीमत में से कितनी राशि मिलेगी?
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ज़िंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर अधिकारियों ने हड़पे करोड़ों रुपये, MP में ऐसे हुआ घोटाला
मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में रजिस्टर्ड श्रमिक इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. फर्जीवाड़े के कुल 118 मामलों में 11 मामले जिंदा मजदूरों के थे. कुछ अधिकारियों ने इन श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले और खुद को नॉमिनी बनाया. इसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
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मध्य प्रदेश में 'अजीब खेल', श्रमिक कल्याण फंड के करोड़ों रु. बिजली विभाग को 'डायवर्ट', मंत्रीजी दे रहे यह तर्क...
नियमों के मुताबिक बोर्ड के फंड का उपयोग केवल श्रमिकों के कल्याण के लिये चलाई गई योजनाओं में हो सकता है, योजनाओं पर व्यय की गई राशि सिर्फ 5 % प्रशासनिक कामों के मद में खर्च हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट के भी इस मामले में निर्देश स्पष्ट हैं. लेकिन सरकार कह रही सब नियमों के तहत ही हुआ और उनके वेलफेयर में कोई कमी नहीं है.
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मजदूरी को लेकर दो पक्षों में जमकर चली लाठियां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा VIDEO
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जमकर लाठी-डंडे बरसा रहे हैं. विवाद की वजह सीमेंट का ट्रक खाली करने को लेकर बताया गया है.
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डीजल चोरी के शक में मजदूर की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल, FIR दर्ज; एक पर NSA
पुलिस ने वीडियो के आधार पर पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और मजदूर के साथ मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. उनमें से एक मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की गई है.
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मध्य प्रदेश में मजदूर की चमकी किस्मत, खदान में मिले 3 हीरे
इन हीरों की कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपये आंकी गयी है. पन्ना जिले के हीरा अधिकारी आर के पांडे ने बृहस्पतिवार को बताया कि उथली हीरा खदान की खुदाई के दौरान सुबल नामक श्रमिक को साढ़े सात वजन कैरेट के तीन हीरे मिले हैं. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों ने इन हीरों की कीमत 30 से 35 लाख रुपये की बीच आंकी है.
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उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
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चुपचाप हो गये श्रम कानूनों में संशोधन, लॉकडाउन में ख़बर भी रही लॉक... शिवराज के राज में मज़दूर बन जाएंगे बंधुआ!
कोरोना काल में शिवराज सिंह चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बग़ैर मंत्रिमंडल सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाकर कुछ मंत्री बनाए. कोरोना सरकार अब नये कानून बना रही है, किसानों के लिये मंडी एक्ट में बदलाव, मज़दूरों के लिये श्रम कानूनों में बदलाव ... लेकिन इनपर चर्चा किये बग़ैर ... अब सवाल है कि जिस वर्ग को फायदे पहुंचाने के नाम पर ये संशोधन किये जा रहे हैं क्या वाकई उनको फायदा होगा.सीपीएम के नेता बादल सरोज सीधे कहते हैं, श्रम कानून में संशोधन जन विरोधी हैं, शोषण बढ़ाने वाले हैं.
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एक फोटो के कारण मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी 18 करोड़ रुपये का नुकसान
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले संबल योजना के तहत 18 करोड़ रुपये में छापे गए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाले स्मार्ट कार्ड 68 दिन में बेकार हो गए हैं. इन कार्डों को नई सरकार आने के बाद निरस्त कर दिया गया है और अब नए कार्ड छापने की तैयारी है, जिन पर मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं होगी.
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Exclusive: बीजेपी के 15 साल के राज में मध्य प्रदेश की एक चौथाई आबादी बनी मजदूर!
मध्य प्रदेश में मज़दूरों की तादाद लगभग 2 करोड़ है. श्रमिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. चौंकाने वाले इसलिये क्योंकि मध्यप्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है, यानी राज्य का हर चौथा शख्स मज़दूर है.
