Madhya Pradesh Assembly Session

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  मोदी सरकार ने बताया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, 4 विधेयकों को भी दी जाएगी मंजूरी

  18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है.

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  NDTV द्वारा मध्य प्रदेश में 'पोषण आहार घोटाला' उजागर करने के बाद विधानसभा में हंगामा, प्रश्नकाल 2 बार स्थगित

  मध्यप्रदेश विधानसभा ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को राज्य में पोषण आहार पर हुए कथित घोटाले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने एक दिन पहले दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मामले में वक्तव्य देने तथा पार्टी के कुछ सदस्यों को तख्तियों के साथ सदन में प्रवेश से रोकने के मामले में जमकर हंगामा किया.

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  कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा के गेट पर लहसुन फेंक कर किया विरोध

  कांग्रेस (Congress) विधायकों ने मानसून सत्र (Monsoon Session) के पहले दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के एक गेट पर बड़ी मात्रा में लहसुन फेंक कर विरोध प्रदर्शन (Protest) किया और राज्य की भाजपा नीत सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

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  मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र तय अवधि से नौ दिन पहले समाप्त

  मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था, लेकिन यह सत्र बुधवार को दोपहर में ही खत्म हो गया. सत्ता पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप मढ़ते रहे लेकिन इसी हंगामे में ढाई लाख करोड़ से ज्यादा का बजट लगभग 21 घंटे की चर्चा में पारित हो गया. मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामे से शुरू हुआ, हंगामा ऐसा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण तक हंगामे में पूरा हुआ. सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के वक्त भी हंगामा होता रहा.

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  दो दिन बाद ही अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र

  दो दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में छह विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया.

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  मध्‍य प्रदेश का विधानसभा सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक, सत्र के दौरान ही पेश होगा बजट

  विधानसभा के इस 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी. सत्र की शुरूआत राज्‍यपाल के अभिभाषण से होगी, इस दौरान आगामी वित्‍तीय वर्ष 2021-2022 का बजट प्रस्‍तुत होगा तथा शासकीय एवं अशासकीय कार्य संपादित किये जाएंगे.

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  क्या कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में हेरफेर से मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ निरस्त

  मध्यप्रदेश में विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) कोरोना (Coronavirus) महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित कर दिया गया लेकिन उसके पहले चुनावी सभाएं और बाद में सम्मेलन, सभा सब जारी रहे. वो भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए. 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ. कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जब एनडीटीवी मामले की तह तक गया तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की आरटी पीसीआर रिपोर्ट अगले दो दिनों में ही निगेटिव आई थी.

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  मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले-मैं घर में नजरबंद

  अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता ट्रैक्टरों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, उन्हें भोपाल सीमा के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है. जगह-जगह उन्हें रोककर ट्रैक्टरों को थाने में रखवाया जा रहा है और जबरदस्ती चालान बनाए जा रहे हैं.

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  'जबरन धर्म परिवर्तन कराया तो 10 साल तक होगी जेल, 50,000 रुपये तक जुर्माना': MP कैबिनेट की मंजूरी

  Dharma Swatantrya Bill 2020: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी.

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  मध्यप्रदेश विधानसभा के 90 मिनिट चले सत्र में आठ बिल पारित किए गए

  कोरोना महामारी के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के एक दिवसीय सत्र में 90 मिनट में आठ बिल पारित किए गए. सदन में 78 विधायक उपस्थित थे और पहली बार 23 विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदन की कार्यवाही में भाग लिया. सुबह 11 बजे शुरू हुआ सत्र 12.30 बजे तक चला जिसमें धन विधेयक/विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हो गया. वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों की अनुदान मांगों के प्रस्ताव को एक साथ प्रस्तुत किया.  

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  मध्य प्रदेश: 20 जुलाई से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र टला, फिर अध्यादेश के जरिए आएगा बजट

  मार्च महीने में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराकर दोबारा सत्ता में आने के बाद से शिवराज सिंह चौहान की सरकार का पहला बजट भी पेश होना था, लेकिन अब एक फिर बजट पेश नहीं किया जा सकेगा.

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  मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र अगले माह, विधायकों को नहीं मिलेंगे कई अहम सवालों के जवाब

  मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा लेकिन पांच दिनों के इस सत्र में कई सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे या उन पर सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी. यही नहीं मध्यप्रदेश विधानसभा में सत्र के बीच सत्ता परिवर्तन हो जाने से विधायकों के हजारों प्रश्न भी अमान्य हो चुके हैं. कोरोना से लड़ने की तैयारी, मज़दूरों की समस्या जैसे कई मुद्दे थे, जिस पर आप चाहते थे कि हुक्मरान जवाब दें लेकिन विधायकों को इस पर सीधा जवाब शायद ही मिले, लिखित जवाब मिल सकता है क्योंकि सदन में जिस दिन इन विभागों के उत्तर दिए जाने का मंत्रियों का क्रम तय हुआ है, वो है पहला दिन जब परंपरा के मुताबिक दिवंगतों को श्रद्धांजलि देकर कार्यवाही स्थगित हो जाती है. यानी प्रश्नकाल नहीं होता.

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  मध्यप्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी

  मध्यप्रदेश की 15वीं विधानसभा में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी ने सदन के अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का पद भी गंवा दिया. बीजेपी ने इसे मध्यप्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया.पार्टी ने ऐलान किया कि वह अब सत्ता पक्ष के खिलाफ राष्ट्रपति के पास जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. बीजेपी ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है.

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  मध्यप्रदेश : पांच दिन का मॉनसून सत्र दो दिन में ही खत्म, चल रही समानांतर विधानसभा

  मध्यप्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. राज्य की 14वीं विधानसभा का यह आखिरी सत्र था. सत्र कुल पांच दिन चलना था लेकिन दो दिन में करीब 5 घंटे ही सदन चल सका. इस दौरान भी भारी हंगामा हुआ.

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  मध्य प्रदेश: अब नहीं होगा ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम

  महाविद्यालयों के आगामी शिक्षा सत्र 2017-18 से स्नातक स्तर (बीए, बीएससी, बीकॉम) पर परीक्षाएं वार्षिक होगी, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया गया है.