Lucknow Court

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  FACT CHECK: जज ने वाकई राहुल गांधी के साथ लखनऊ कोर्ट में सेल्फी ली? जानें क्या है सच

  सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो को पोस्ट करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने लिखा कि "आज लखनऊ कोर्ट में जज साहब भी हमारे नेता राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेते हुए!". लेकिन जब इस वायरल पोस्ट की सच्चाई की तहकीकात की गई तो कुछ और ही माजरा सामने आया.

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  मानहानि केस में राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, फिर मिली जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला

  राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर एक बयान दिया था. जिसे मानहानि के दायरे में आने वाला और आपत्तिजनक बताया गया. इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था.

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  सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई

  राहुल  गांधी ने याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी. 

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  रिपोर्ट दीजिए राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं...हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना और सरकार को और स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया.  

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  भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया

  सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

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  UP : दो चिकित्सा अधिकारियों की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने एक को सुनाई उम्र कैद की सजा

  मुख्य चिकित्सा अधिकारियों वी.के. आर्य और बी.पी. सिंह की 2010 और 2011 में लखनऊ के पॉश गोमती नगर क्षेत्र में तब हत्या कर दी गई थी जब वे सुबह टहलने निकले थे. आर्य की 27 अक्टूबर को तथा सिंह की 2 अप्रैल को बाइक से आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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  यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.

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  "जल्दीबाजी ना करें" : लखनऊ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर SC ने 4 मार्च तक लगाई रोक

  अदालत ने दुकानदारों को दुकानों से अपना सामान निकालने के लिए चार मार्च रात 12 बजे तक का समय दिया है.

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  करीब तीन करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में दो लोगों को तीन साल का कारावास

  लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.

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  जेल में बंद UP के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में मिली थी उम्रकैद

  उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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  गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

  लखनऊ कोर्ट (Lucknow Court) में हुई गैंगस्टर संजीव जीवा (Gangster Sanjeev Jeeva) की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची थी. जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी.

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  ...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.

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  मुख्तार अंसारी को MP-MLA कोर्ट ने बंदी को मारने और जेलर को धमकाने के 23 साल पुराने मामले में किया बरी

  लखनऊ (Lucknow) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके साथियों को साक्ष्‍य को लखनऊ जेल (Jail) में कैदी को पीटने और जेलर को धमकाने के मामले में बरी कर दिया है.

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  OBC आरक्षण के बिना करवाया जाए UP में निकाय चुनाव : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  अदालत ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि इस बार बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाएं. अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्‍ट ना हो तब तक आरक्षण लागू न किया जाए.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट से 43 पुलिसकर्मियों को राहत, उम्र कैद की जगह अब 7 साल की सजा

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 43 पुलिसकर्मियों को दी गई उम्रकैद की सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया.