Loya
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महुआ के जज लोया की मौत का जिक्र करने पर लोकसभा में हंगामा, किरेन रिजीजू ने दी कार्रवाई की चेतावनी
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने शुक्रवार को लोकसभा में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दीं जिस पर भारी हंगामा हुआ. लोकसभा में सत्तापक्ष के सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी. महुआ ने जज लोया (बृजगोपाल हरकिशन लोया) की मौत का जिक्र किया. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने महुआ के बयान का कड़ा विरोध करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी.
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सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की 'भूत-पुलिस' अब टीवी पर, दिखेगा हॉरर का खेल
सैफ ने बताया कि भूत पुलिस एक पारिवारिक फिल्म है, इसे बच्चों के साथ बैठ कर देख सकेंगे. स्टार गोल्ड पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा हैं.
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महाराष्ट्र के गृहमंत्री बोले- राज्य सरकार के पास खुला है जज लोया मामले की दोबारा जांच का विकल्प
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है.
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महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा- सबूतों के साथ कोई शिकायत मिली तो लोया मामले की जांच पर विचार कर सकती है सरकार
महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बुधवार को कहा कि यदि राज्य सरकार को पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिलती है तो वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की 2014 में कथित संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की जांच पर विचार करेगी. गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी कर रहे लोया की एक दिसंबर 2014 को नागपुर में उस समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, जब वह अपने साथी की बेटी की शादी में शिरकत करने गए थे.
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महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही जज लोया की मौत का मुद्दा फिर गरमाया, उद्धव सरकार करवा सकती है जांच!
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी है. सवाल है जब सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतंत्र जांच की मांग खारिज कर चुकी है तो क्या राज्य सरकार फिर से जांच का आदेश दे सकती है?
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महाराष्ट्र : नई सरकार में बाहर आएंगे बोतल में बंद जिन्न, क्या उद्धव सनातन संस्था पर पाबंदी लगाएंगे?
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही बोतल में बंद पड़े मुद्दों को फिर से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता और सांसद हुसैन दलवई ने सनातन संस्था पर पाबंदी के साथ जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग की है. सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग मंजूर करेंगे? या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की फिर से जांच कराएंगे? सनातन संस्था पर आतंकी धमाकों के अलावा डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप हैं.
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जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.
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सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
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जज लोया की मौत की SIT जांच हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है.
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जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.
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जज लोया की मौत का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
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महाभियोग पर कपिल सिब्बल का अब इतना बड़ा यू-टर्न क्यों?
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्बल जब कांग्रेस की सत्ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था.
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BJP सांसद का बड़ा आरोप, कहा- सोनिया गांधी ईसाई मिशनरी के इशारे पर ही काम करती हैं
भाजपा सांसद भरत सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईसाई मिशनरी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. बलिया से भाजपा सांसद भरत सिंह ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया है कि ईसाई मिशनरी ही कांग्रेस को नियंत्रित करती है. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ईसाई मिशनरी के इशारे पर ही काम करती हैं.
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एक महाभियोग और इंसाफ़ का सवाल
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग उचित है या अनुचित- इस प्रश्न पर दुर्भाग्य से हर कोई अपनी राय अपनी राजनीतिक पक्षधरता के हिसाब से तय करता मिलेगा. किसी कांग्रेस समर्थक से पूछिए तो शायद वह कहेगा कि महाभियोग बिल्कुल उचित है, किसी मोदी भक्त से पूछिए तो वह न्यायपालिका को लांछित करने के लिए कांग्रेस की भर्त्सना करेगा.
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महाभियोग पर रवीश कुमार की त्वरित टिप्पणी...
इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.
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महुआ के जज लोया की मौत का जिक्र करने पर लोकसभा में हंगामा, किरेन रिजीजू ने दी कार्रवाई की चेतावनी
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने शुक्रवार को लोकसभा में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दीं जिस पर भारी हंगामा हुआ. लोकसभा में सत्तापक्ष के सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी. महुआ ने जज लोया (बृजगोपाल हरकिशन लोया) की मौत का जिक्र किया. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने महुआ के बयान का कड़ा विरोध करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी.
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सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की 'भूत-पुलिस' अब टीवी पर, दिखेगा हॉरर का खेल
सैफ ने बताया कि भूत पुलिस एक पारिवारिक फिल्म है, इसे बच्चों के साथ बैठ कर देख सकेंगे. स्टार गोल्ड पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा हैं.
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महाराष्ट्र के गृहमंत्री बोले- राज्य सरकार के पास खुला है जज लोया मामले की दोबारा जांच का विकल्प
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है.
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महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा- सबूतों के साथ कोई शिकायत मिली तो लोया मामले की जांच पर विचार कर सकती है सरकार
महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बुधवार को कहा कि यदि राज्य सरकार को पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिलती है तो वह विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की 2014 में कथित संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की जांच पर विचार करेगी. गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी कर रहे लोया की एक दिसंबर 2014 को नागपुर में उस समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी, जब वह अपने साथी की बेटी की शादी में शिरकत करने गए थे.
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महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही जज लोया की मौत का मुद्दा फिर गरमाया, उद्धव सरकार करवा सकती है जांच!
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी है. सवाल है जब सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतंत्र जांच की मांग खारिज कर चुकी है तो क्या राज्य सरकार फिर से जांच का आदेश दे सकती है?
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महाराष्ट्र : नई सरकार में बाहर आएंगे बोतल में बंद जिन्न, क्या उद्धव सनातन संस्था पर पाबंदी लगाएंगे?
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही बोतल में बंद पड़े मुद्दों को फिर से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता और सांसद हुसैन दलवई ने सनातन संस्था पर पाबंदी के साथ जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग की है. सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग मंजूर करेंगे? या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की फिर से जांच कराएंगे? सनातन संस्था पर आतंकी धमाकों के अलावा डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप हैं.
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जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.
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सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
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जज लोया की मौत की SIT जांच हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है.
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जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.
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जज लोया की मौत का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
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महाभियोग पर कपिल सिब्बल का अब इतना बड़ा यू-टर्न क्यों?
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्बल जब कांग्रेस की सत्ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था.
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BJP सांसद का बड़ा आरोप, कहा- सोनिया गांधी ईसाई मिशनरी के इशारे पर ही काम करती हैं
भाजपा सांसद भरत सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईसाई मिशनरी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. बलिया से भाजपा सांसद भरत सिंह ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया है कि ईसाई मिशनरी ही कांग्रेस को नियंत्रित करती है. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ईसाई मिशनरी के इशारे पर ही काम करती हैं.
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एक महाभियोग और इंसाफ़ का सवाल
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग उचित है या अनुचित- इस प्रश्न पर दुर्भाग्य से हर कोई अपनी राय अपनी राजनीतिक पक्षधरता के हिसाब से तय करता मिलेगा. किसी कांग्रेस समर्थक से पूछिए तो शायद वह कहेगा कि महाभियोग बिल्कुल उचित है, किसी मोदी भक्त से पूछिए तो वह न्यायपालिका को लांछित करने के लिए कांग्रेस की भर्त्सना करेगा.
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महाभियोग पर रवीश कुमार की त्वरित टिप्पणी...
इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.
