Lokpal Bill

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  अन्ना हजारे 30 जनवरी को फिर से करेंगे भूख हड़ताल, सियासी दलों को आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा

  पिछले दिनों अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिखा था जिसनें लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कही गई थी. अन्ना ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है. लोकपाल और लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण कानून पर अमल नहीं होना और सरकार का बार-बार झूठ बोलना वह बर्दाश्त नहीं कर सकते.

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  अन्ना हजारे का अल्टीमेटम: 30 जनवरी तक नियुक्त नहीं हुआ लोकपाल तो भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा

  अन्ना हजारे ने कहा कि अगर अगले साल 30 जनवरी तक लोकपाल नियुक्त नहीं होता है तो वह अपने गांव में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे. प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखते हुए अन्ना हजारे ने एनडीए सरकार पर केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बहाने बनाने का आरोप लगाया है. हजारे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कहा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, इसलिए लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती. इसके बाद कहा गया कि चयन समिति में कोई प्रतिष्ठित कानूनविद नहीं है. मोदी सरकार केवल बहाने बना रही है.

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  लोकपाल की नियुक्ति का मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 19 को होगी पीएम की हाई पावर सर्च कमेटी की मीटिंग

  लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग होगी. यह कमेटी लोकपाल के नामों पर सुझाव देगी.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि मीटिंग में लोकपाल के नाम को फाइनल कर लिया जाएगा. इस मामले में केंद्र सरकार को सोमवार को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं. अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

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  लोकपाल विधेयक पारित नहीं होने पर अन्ना ने दी अनशन की चेतावनी, अब आर-पार की लड़ाई होगी

  सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल, लोकायुक्त और चुनावी सुधार से संबंधित 'समुचित' विधेयक को पारित करने की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर वह 23 मार्च से दिल्ली में अनशन करेंगे.

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  राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, पूछा- 'बीत गए चार साल, कब आएगा लोकपाल ?

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकपाल की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश : बिना नेता विपक्ष के ही करें लोकपाल की नियुक्ति

  लोकपाल की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे. कोर्ट ने कहा, नेता विपक्ष के ना होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान कानून में बिना LOP के लिए संशोधन किए भी लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है.

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  लोकपाल की नियुक्ति को लेकर रिपोर्ट दाखिल करे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

  लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि एक्ट में LOP का मतलब संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष होगा.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : जिस लोकपाल के लिए लड़े, वो कहां है?

  लोकपाल से लेकर नोटबंदी तक सपना एक ही है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए. नोटबंदी वाले भी लोकपाल के लिए फिर से संघर्ष कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए. सरकार को इसके लिए एक डेडलाइन तय करनी होगी.

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  केंद्र ने दिल्‍ली सरकार के 14 बिल लौटाए जाने का एलजी ऑफिस ने किया खंडन

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्‍ली सरकार द्वारा भेजे गए 14 बिलों को यह कहते हुए कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, वापस लौटा दिया है। इनमें दिल्‍ली सरकार का लोकपाल बिल भी शामिल है।

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  लोकपाल बिल पर संसद की समिति ने दोनों सदनों में रिपोर्ट पेश की

  लोकपाल बिल पर संसद की 31 सदस्यीय समिति ने सोमवार को दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा का लोकपाल में एकीकरण करने की सिफारिश की है।