प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को दी चुनौती, बोले- लोकपाल पर वे मुझसे कहीं भी बहस कर लें

आदमी आदमी पार्टी के संस्थापक और पूर्व वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वो कहीं भी उनसे दिल्ली सरकार के जनलोकपाल बिल 2015 पर बहस कर लें।

प्रशांत भूषण ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस करके केजरीवाल के लोकपाल को 'महाजोकपाल' करार दिया था और आरोप लगाया था कि 2011 के आंदोलन के समय जिस लोकपाल का वादा केजरीवाल ने किया था, वह लोकपाल बिल दिल्ली सरकार नहीं लाने जा रही। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण को बीजेपी में शामिल हो जाने की सलाह दी थी।

इसके बाद प्रशांत ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई और 2014 का दिल्ली सरकार का वह जनलोकपाल बिल सामने रखा, जिसके लिए केजरीवाल ने फरवरी 2014 में सरकार छोड़ दी थी और आरोप लगाया कि मौजूदा बिल वैसा नहीं है, जिसके लिए केजरीवाल ने सरकार छोड़ी थी।

प्रशांत भूषण ने कहा कि उनका संगठन स्वराज अभियान सरकार के इस लोकपाल बिल के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन करेगा। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जनलोकपाल बिल पेश करेंगे।

आइए, नजर डालते हैं कि 2011 के ऐतिहासिक आंदोलन के समय का लोकपाल, फरवरी 2014 में जिसके लिए केजरीवाल ने सरकार छोड़ी वह लोकपाल और सोमवार को पेश होने वाला केजरीवाल सरकार का लोकपाल बिल, किन मुद्दों में अलग है जिन पर विरोधी केजरीवाल की मंशा और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं-

1. लोकपाल चुनाव समिति
2011- आंदोलन का लोकपाल- कुल 7 सदस्य समिति में दो नेता (1 सरकार का)
2014 - केजरीवाल का लोकपाल- कुल 7 सदस्य समिति में केवल दो नेता (1 सरकार का)
2015- केजरीवाल का लोकपाल- 4 सदस्य समिति में 3 नेता (2 सरकार के)

2. लोकपाल हटाने का तरीका
2011- आंदोलन का लोकपाल- सुप्रीम कोर्ट अगर दोषी मान ले
2014 - केजरीवाल का लोकपाल- शिकायत पर जांच के बाद दिल्ली हाइकोर्ट की सिफारिश
2015- केजरीवाल का लोकपाल- दिल्ली विधानसभा में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास

3. जांच एजेंसी
2011- आंदोलन का लोकपाल - स्वतंत्र जांच एजेंसी
2014- केजरीवाल का लोकपाल- अलग इन्वेस्टीगेशन विंग का गठन
2015- केजरीवाल का लोकपाल- सरकार के विभागों से अफ़सर लिए जाएंगे

4. गलत शिकायत पर दंड
2011- आंदोलन का लोकपाल- एक लाख रुपये तक जुर्माना
2014- केजरीवाल का लोकपाल- एक साल की कैद
2015- केजरीवाल का लोकपाल- एक साल तक जेल या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों

5. लोकपाल का दायरा
2011- आंदोलन का लोकपाल- केंद्र सरकार के करप्शन के लिए केंद्रीय लोकपाल और राज्य सरकार के करप्शन के लिए राज्य लोकायुक्त
2014- केजरीवाल का लोकपाल- केवल पब्लिक सर्वेन्ट्स का ज़िक्र
2015- केजरीवाल का लोकपाल- दिल्ली की सीमा में किसी का भी करप्शन