'Lg Vinai Kumar Saxena'

अरविंद केजरीवाल ने उपराज्‍यपाल की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि वित्त सचिव और स्वास्थ्य सचिव जिस तरह से खुलकर मंत्रियों के आदेशों को मानने से मना कर रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली का स्वास्थ्य सिस्टम ऐसा हो गया है. 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन के इतर इस मामले के बारे में पूछे जाने पर 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि सरकार विस्तृत प्रतिक्रिया देगी.

भर्ती के बाद होमगार्ड के तहत चयनित लोगों को प्रति माह 25,000 रुपये मिलेंगे. चयन प्रक्रिया के दौरान सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को 10 बोनस पॉइंट दिए जाएंगे. 

दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट किया, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेश पहुंचते ही फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्योरा लिया और इससे निपटने के लिए किए जा रहे संबंधित प्रयासों के बारे में पूरी जानकारी ली. उन्होंने पुन: केंद्र की सहायता एवं सहयोग से, दिल्लीवासियों के हित में हर सम्भव कार्य करने के निर्देश दिये.’’

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena) को पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, डिवीजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार और आईएफसी सचिव आशीष कुंद्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन नौकरशाहों ने जानबूझकर दो मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी के निर्देशों की अनदेखी की.

यमुना पर एक ड्रेन रेगुलेटर फेल होने के बाद आईटीओ पर यमुना का पानी घुस आया. इसे लेकर एलजी वीके सक्सेना (Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena) और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) के बीच मीडिया के सामने ही बहस देखने को मिली.

उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा, ''यह कहना अजीब लगता है कि 21 जून 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना पर आज के डिजिटल युग में मंत्री की अनुपलब्धता के कारण अमल नहीं किया जा रहा है.''

दिल्ली के  उप राज्‍यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinai Kumar Saxena) गुरुवार से यमुना सफाई के लिए एक गहन सफाई कार्यक्रम लांच करेंगे. यह सफाई कार्यक्रम यमुना फ्लडप्लेन पर होगा और इसमें अलग-अलग क्षेत्रों की दिग्‍गज हस्तियां शामिल होंगी.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महरौली और लाढ़ो सराय में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रोकने का आदेश दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 30 प्रिंसिपल मार्च में जाने वाले हैं, 20 जनवरी को हमने तीसरी बार फाइल भेजी है, जो एलजी ऑफिस में लंबित पड़ी है, ऐसा लगता है कि यह ट्रेनिंग भी रद्द हो जाएगी.