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अमित शाह ने किया फोन, किसान नेताओं ने बातचीत के लिए बनाया पैनल : संयुक्त किसान मोर्चा
सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.
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कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी
समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.
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संसदीय पैनल ने टि्वटर से कहा 'भारतीय कानूनों का हो पालन', अन्य सोशल मीडिया फर्मों को किया तलब
इस महीने ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को “एक आखिरी नोटिस” जारी करते हुए उससे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा था.
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तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब
किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.
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BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी, One Nation-One Election के फायदे गिनाए
देश में एकसाथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पुरजोर वकालत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को पत्र लिखा. पत्र में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इससे चुनाव पर बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने और देश के संघीय स्वरूप को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. विधि आयोग को लिखे पत्र में शाह ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना केवल परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है.
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सट्टेबाज़ी, जुआ को कानूनी वैधता देने पर आम राय नहीं
लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खेलों में सट्टे और जुए की वजह से बड़े स्तर पर काला धन पैदा हो रहा है. इसे रोकना संभव नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि कानून बनाकर इसे नियमित किया जाए.
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विधि आयोग की सिफारिश, क्रिकेट सहित सभी खेलों में बेटिंग हो लीगल
विधि आयोग ने गुरुवार को सिफारिश की है कि क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर सट्टे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों के तहत नियमित कर देय गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाए. साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए.
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मौत की सजा दी जाए या नहीं : विधि आयोग की रिपोर्ट अगले सप्ताह
मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, इस विषय पर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। इस विषय पर चर्चा के दौरान ज्यादातर लोगों ने मौत की सजा का विरोध किया।
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रेप पर कड़े कानूनों को लेकर अध्यादेश ला सकती है सरकार
महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में संशोधन करने की जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट आज यह विचार करेगा कि इस बारे में अध्यादेश लाया जाए या नहीं।
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अमित शाह ने किया फोन, किसान नेताओं ने बातचीत के लिए बनाया पैनल : संयुक्त किसान मोर्चा
सिंघू बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो गई है. किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए पांच लोगों के पैनल का नाम तय किया है. इस पैनल में युद्धवीर, अशोक धावले, बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढूनी, शिवकुमार कक्का का नाम शामिल है.
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कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी
समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.
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संसदीय पैनल ने टि्वटर से कहा 'भारतीय कानूनों का हो पालन', अन्य सोशल मीडिया फर्मों को किया तलब
इस महीने ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को “एक आखिरी नोटिस” जारी करते हुए उससे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा था.
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तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.
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'उनके पास जब कोई पॉवर ही नहीं, तो पक्षपाती कैसे हो गए?' कमेटी पर आरोप लगाने से भड़के CJI
किसानों की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसानों ने कमेटी के सामने पेश नहीं होने का मन बना लिया है. इस पर CJI ने कहा कि अगर आप कमिटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे लेकिन आप कमिटी पर पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते.
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चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कृषि कानून समिति की आलोचना पर दिया जवाब
किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि कमेटी के सदस्य केवल अपनी राय दे सकते हैं, फ़ैसला तो जज ही लेंगे.
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BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी, One Nation-One Election के फायदे गिनाए
देश में एकसाथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पुरजोर वकालत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को पत्र लिखा. पत्र में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इससे चुनाव पर बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने और देश के संघीय स्वरूप को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. विधि आयोग को लिखे पत्र में शाह ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना केवल परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है.
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सट्टेबाज़ी, जुआ को कानूनी वैधता देने पर आम राय नहीं
लॉ कमीशन ने मोदी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खेलों में सट्टे और जुए की वजह से बड़े स्तर पर काला धन पैदा हो रहा है. इसे रोकना संभव नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि कानून बनाकर इसे नियमित किया जाए.
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विधि आयोग की सिफारिश, क्रिकेट सहित सभी खेलों में बेटिंग हो लीगल
विधि आयोग ने गुरुवार को सिफारिश की है कि क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर सट्टे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों के तहत नियमित कर देय गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाए. साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए.
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मौत की सजा दी जाए या नहीं : विधि आयोग की रिपोर्ट अगले सप्ताह
मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, इस विषय पर विधि आयोग अपनी रिपोर्ट अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। इस विषय पर चर्चा के दौरान ज्यादातर लोगों ने मौत की सजा का विरोध किया।
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रेप पर कड़े कानूनों को लेकर अध्यादेश ला सकती है सरकार
महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून में संशोधन करने की जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट आज यह विचार करेगा कि इस बारे में अध्यादेश लाया जाए या नहीं।
