विधि आयोग ने केंद्र सरकार से सिफ़ारिश की है कि खेलों में गैम्बलिंग और सट्टेबाज़ी को कानूनी जामा पहनाया जाये. इसके साथ ही विधि आयोग ने मैच फ़िक्सिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए मज़बूत कानून बनाये जाने की भी पेशकश की है. विधि आयोग का कहना है कि सट्टेबाज़ी पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद इसे रोक पाना मुमकिन नहीं हो पाया है. आयोग ने सट्टेबाज़ी को टैक्स के दायरे में लाने की भी बात कही है. माना जा रहा है कि इससे टैक्स के अलावा विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा. पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद ने कहा कि भारत में यह कॉन्सेप्ट हमारे देश में अभी चलेगा नहीं.