Kovind Committee

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  Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?

  मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.

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  सरकार क्यों चाहती है एक साथ चुनाव, विपक्ष को किस बात की टेंशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपके हर सवाल के जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.

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  सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव

  'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.

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  मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां

  एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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  'एक देश, एक चुनाव' को पार्टी से आगे जाकर देखना होगा

  बहस छिड़ चुकी है कि वक्त आ गया है, जब चुनाव का रूप बदला जाए. एक जीवित लोकतंत्र में चुनावों का रूप भारत ने बदलकर दिखाया है. EVM का इस्तेमाल हो या मतदाताओं तक चुनाव को ले जाना हो, बदलाव हर वक्त हो रहे हैं.

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  "त्रिशंकु संसद और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में...." 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर कोविंद समिति की रिपोर्ट

  कोविंद कमेटी (Kovind Committee Recommendations) ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए पहले बड़े स्तर पर विचार-विमर्श किया. 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया.

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  अमृतकाल में 'एक राष्‍ट्र-एक चुनाव' के सिद्धांत को लागू करें : BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उच्‍चस्‍तरीय समिति के सामने रखी राय

  नड्डा ने कहा कि भाजपा का स्‍पष्‍ट मानना है कि पहले चरण में हमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ कर लेने की व्यवस्था और एक ही मतदाता सूची बनाने की दिशा में काम करना चाहिए. 

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  'एक राष्ट्र एक चुनाव' : आज कोविंद समिति से मुलाकात करेगी BJP, रखेगी अपनी राय

  One Nation One Election छएक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी अपनी राय आज रामनाथ कोविंद समिति के सामने स्पष्ट कर सकती है. पीएम मोदी कई बार एक देश एक चुनाव की बात कर चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान भी किया है.