Kovind Committee
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मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां
- Wednesday September 18, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
- ndtv.in
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, सुनील प्रभु, Edited by: अंजलि कर्मकार
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
- ndtv.in
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
- ndtv.in
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'एक देश, एक चुनाव' को पार्टी से आगे जाकर देखना होगा
- Tuesday March 19, 2024
- अभिषेक शर्मा
बहस छिड़ चुकी है कि वक्त आ गया है, जब चुनाव का रूप बदला जाए. एक जीवित लोकतंत्र में चुनावों का रूप भारत ने बदलकर दिखाया है. EVM का इस्तेमाल हो या मतदाताओं तक चुनाव को ले जाना हो, बदलाव हर वक्त हो रहे हैं.
- ndtv.in
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"त्रिशंकु संसद और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में...." 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर कोविंद समिति की रिपोर्ट
- Thursday March 14, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: स्वेता गुप्ता
कोविंद कमेटी (Kovind Committee Recommendations) ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए पहले बड़े स्तर पर विचार-विमर्श किया. 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया.
- ndtv.in
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अमृतकाल में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के सिद्धांत को लागू करें : BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उच्चस्तरीय समिति के सामने रखी राय
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: विकास भदौरिया, Edited by: अभिषेक पारीक
नड्डा ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि पहले चरण में हमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ कर लेने की व्यवस्था और एक ही मतदाता सूची बनाने की दिशा में काम करना चाहिए.
- ndtv.in
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'एक राष्ट्र एक चुनाव' : आज कोविंद समिति से मुलाकात करेगी BJP, रखेगी अपनी राय
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: मेघा शर्मा
One Nation One Election छएक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी अपनी राय आज रामनाथ कोविंद समिति के सामने स्पष्ट कर सकती है. पीएम मोदी कई बार एक देश एक चुनाव की बात कर चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान भी किया है.
- ndtv.in
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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ : कोविंद समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ शुरू की चर्चा
- Saturday February 10, 2024
- Reported by: भाषा
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, दिल्ली और चंडीगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय श्रीवास्तव और हरियाणा के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह से मुलाकात की.
- ndtv.in
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'एक राष्ट्र एक चुनाव' समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगी ममता बनर्जी
- Monday February 5, 2024
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाऊंगी, लेकिन राजनीति के लिए नहीं. पांच फरवरी की शाम को मैं दिल्ली जाऊंगी और छह फरवरी को दोपहर में समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद लौट आऊंगी.”
- ndtv.in
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एक देश, एक चुनाव के पक्ष में 81% लोग, कोविंद समिति को मिले 21,000 सुझाव
- Monday January 22, 2024
- Reported by: परिमल कुमार, Edited by: तिलकराज
One Nation One Election: कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किया है. पिछले साल सितंबर में गठित कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने रविवार को अपनी तीसरी बैठक की.
- ndtv.in
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"मैं निरंकुशता के खिलाफ'' : ममता बनर्जी ने 'एक देश-एक चुनाव' को किया खारिज
- Thursday January 11, 2024
- Reported by: सौरभ गुप्ता, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विवादास्पद 'एक देश, एक चुनाव' के विचार पर हमला बोला. उन्होंने इसे "संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने और लोकतंत्र में निरंकुशता की इजाजत देने के लिए एक प्रणाली बनाने की योजना" करार दिया. उन्होंने कहा कि, "मैं निरंकुशता के खिलाफ हूं और इसलिए, आपकी इस डिजाइन के खिलाफ हूं.''
- ndtv.in
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‘एक देश, एक चुनाव : कोविंद समिति की सोमवार को होगी बैठक
- Monday December 18, 2023
- Reported by: भाषा
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार पर मंथन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि यह बैठक अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए है और इस दौरान एक साथ चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी मंथन किया जाएगा.
- ndtv.in
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एक राष्ट्र, एक चुनाव : लॉ कमीशन अध्यक्ष ने आगे के रणनीति को लेकर समिति से की मुलाकात
- Wednesday October 25, 2023
- Reported by: भाषा
विधि आयोग (Law Commission) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One nation, one election) की संभावनाओं पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष आगे की रणनीति पर बुधवार को एक विस्तृत प्रस्तुति दी.
- ndtv.in
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एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार
- Saturday September 2, 2023
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: सूर्यकांत पाठक
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.
- ndtv.in
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'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?
- Saturday September 2, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.
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मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां
- Wednesday September 18, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, सुनील प्रभु, Edited by: अंजलि कर्मकार
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
- Wednesday September 18, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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'एक देश, एक चुनाव' को पार्टी से आगे जाकर देखना होगा
- Tuesday March 19, 2024
- अभिषेक शर्मा
बहस छिड़ चुकी है कि वक्त आ गया है, जब चुनाव का रूप बदला जाए. एक जीवित लोकतंत्र में चुनावों का रूप भारत ने बदलकर दिखाया है. EVM का इस्तेमाल हो या मतदाताओं तक चुनाव को ले जाना हो, बदलाव हर वक्त हो रहे हैं.
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"त्रिशंकु संसद और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में...." 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर कोविंद समिति की रिपोर्ट
- Thursday March 14, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: स्वेता गुप्ता
कोविंद कमेटी (Kovind Committee Recommendations) ने विभिन्न हितधारकों के विचारों को समझने के लिए पहले बड़े स्तर पर विचार-विमर्श किया. 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार और सुझाव दिए, जिनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया.
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अमृतकाल में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के सिद्धांत को लागू करें : BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उच्चस्तरीय समिति के सामने रखी राय
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: विकास भदौरिया, Edited by: अभिषेक पारीक
नड्डा ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि पहले चरण में हमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक साथ कर लेने की व्यवस्था और एक ही मतदाता सूची बनाने की दिशा में काम करना चाहिए.
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'एक राष्ट्र एक चुनाव' : आज कोविंद समिति से मुलाकात करेगी BJP, रखेगी अपनी राय
- Tuesday February 20, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: मेघा शर्मा
One Nation One Election छएक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी अपनी राय आज रामनाथ कोविंद समिति के सामने स्पष्ट कर सकती है. पीएम मोदी कई बार एक देश एक चुनाव की बात कर चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान भी किया है.
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‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ : कोविंद समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ शुरू की चर्चा
- Saturday February 10, 2024
- Reported by: भाषा
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, दिल्ली और चंडीगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय श्रीवास्तव और हरियाणा के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह से मुलाकात की.
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'एक राष्ट्र एक चुनाव' समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगी ममता बनर्जी
- Monday February 5, 2024
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाऊंगी, लेकिन राजनीति के लिए नहीं. पांच फरवरी की शाम को मैं दिल्ली जाऊंगी और छह फरवरी को दोपहर में समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद लौट आऊंगी.”
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एक देश, एक चुनाव के पक्ष में 81% लोग, कोविंद समिति को मिले 21,000 सुझाव
- Monday January 22, 2024
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One Nation One Election: कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किया है. पिछले साल सितंबर में गठित कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने रविवार को अपनी तीसरी बैठक की.
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"मैं निरंकुशता के खिलाफ'' : ममता बनर्जी ने 'एक देश-एक चुनाव' को किया खारिज
- Thursday January 11, 2024
- Reported by: सौरभ गुप्ता, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विवादास्पद 'एक देश, एक चुनाव' के विचार पर हमला बोला. उन्होंने इसे "संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने और लोकतंत्र में निरंकुशता की इजाजत देने के लिए एक प्रणाली बनाने की योजना" करार दिया. उन्होंने कहा कि, "मैं निरंकुशता के खिलाफ हूं और इसलिए, आपकी इस डिजाइन के खिलाफ हूं.''
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‘एक देश, एक चुनाव : कोविंद समिति की सोमवार को होगी बैठक
- Monday December 18, 2023
- Reported by: भाषा
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार पर मंथन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि यह बैठक अब तक हुई प्रगति की समीक्षा के लिए है और इस दौरान एक साथ चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी मंथन किया जाएगा.
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एक राष्ट्र, एक चुनाव : लॉ कमीशन अध्यक्ष ने आगे के रणनीति को लेकर समिति से की मुलाकात
- Wednesday October 25, 2023
- Reported by: भाषा
विधि आयोग (Law Commission) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One nation, one election) की संभावनाओं पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष आगे की रणनीति पर बुधवार को एक विस्तृत प्रस्तुति दी.
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एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार
- Saturday September 2, 2023
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: सूर्यकांत पाठक
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.
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'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?
- Saturday September 2, 2023
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'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.
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