क्या देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं. क्या ऐसा करना आर्थिक लिहाज़ से और राजनीतिक स्थिरता के लिए बेहतर रहेगा. इसे लेकर संविधान सभा से लेकर आज तक चर्चा चलती रही है. अलग अलग राय हैं, एक दूसरे से जुदा, कोई इसके पक्ष में और कोई इसके ख़िलाफ़. मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे ने ज़ोर पकड़ा और पिछले साल सितंबर में मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई. छह महीने से भी अधिक समय विचार विमर्श के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी.