Kerala Court

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  केरल के सबरीमला मंदिर से पौने 7 करोड़ का सोना चोरी! हाई कोर्ट ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश

  हाई कोर्ट की जांच तब शुरू हुई जब उसने द्वारपाल मूर्तियों से गोल्‍ड प्‍लेटेड पैनलों को मरम्मत के लिए अचानक और अनधिकृत तौर पर हटाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की.

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  'नक्सलवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया', विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर शाह का बड़ा बयान

  अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में जज रहते दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.

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  विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी की समयसीमा मामले में केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट 

  विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा वाले मुद्दे पर केरल सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केरल को राज्यपाल के खिलाफ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है.

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  270 साल बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर में होने जा रहा है 'महाकुंभभिषेक', क्या है इसका महत्व और उद्देश्य, जानिए यहां

  पद्मनाभस्वामी मंदिर में सदियों बाद व्यापक जीर्णोद्धार संबंधित अनुष्ठान किए जा रहे हैं. इस अनुष्ठान को देखना एक दुर्लभ अवसर होगा. 

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

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  हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला ले सरकारः सुप्रीम कोर्ट

  हज यात्रा के महंगे एयर टिकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार ने एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.

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  महिला शोषण केस: मलयालम फिल्म डायरेक्टर को SC से झटका, पुलिस के सामने FIR का रास्ता साफ

  Malayalam Film Industry Women Exploitation Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलने के बाद, पुलिस अधिकारी कानून के तहत आगे बढ़ने के लिए बाध्य हैं. इसीलिए पुलिस की जांच करने की शक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.

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  केरल: सबरीमाला अयप्पा मंदिर की पवित्र 18 स्वर्ण सीढ़ियों पर तस्वीर खींचने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

  सबरीमाला मंदिर की परंपराओं के अनुसार, पवित्र 18 स्वर्ण सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को दी जाती है, जिन्होंने 48 दिनों का व्रत पूरा कर सिर पर ईरुमूडी (पवित्र सामग्री से भरा पारंपरिक पोटली) बांधकर मंदिर में प्रवेश किया हो.

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

  केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

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  बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए पीड़िता को मजबूर नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

  अदालत ने यह निर्देश 16 वर्षीय बलात्कार पीड़िता द्वारा अपनी मां के माध्यम से दायर याचिका पर दिया. आरोप था कि जब लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब उसके 19 वर्षीय "प्रेमी" ने उसका यौन शोषण किया और वह गर्भवती हो गई.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.