Kerala Court

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  सबरीमाला के कपाट से कैसे चोरी हुआ सोना, इसरो ने केमिकल के चौंकाने वाले खेल का किया पर्दाफाश

  इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने वैज्ञानिक जांच के बाद पुष्टि कर दी है कि सबरीमाला मंदिर में कपाट के पैनल तो नहीं बदले गए लेकिन तांबे की परतों पर चढ़ी सोने को चालाकी से निकाल लिया गया है.

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  क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

  कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.

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  केरल : पलक्कड़ से हिरासत में लिए गए पूर्व कांग्रेस विधायक, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में फंसे

  सूत्रों ने बताया कि ममकूटाथिल को पलक्कड़ के एक होटल से आधी रात को हिरासत में लिया गया और पथानामथिट्टा लाया गया.

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  मंदिर का पैसा भगवान का, मंदिर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो... केरल कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

  CJI जस्टिस सूर्य कांत ने इस मामले में कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसलिए, इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही किया जाना चाहिए.

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  केरल और यूपी में SIR पर रार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस

  याचिका में निर्वाचन आयोग से अपील की गई है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक एसआईआर को स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह SIR की वैधता पर बाद में सवाल उठा सकती है, लेकिन फिलहाल केवल स्थगन की मांग कर रही है.

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  SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.

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  गलती तो हुई है, कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दें... केरल के यूट्यूबर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  सूरज पलाकरन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसी सूचनाएं साझा कीं, जिससे POCSO मामले के पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर हो गई.

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  केरल के सबरीमला मंदिर से पौने 7 करोड़ का सोना चोरी! हाई कोर्ट ने दिए विजिलेंस जांच के आदेश

  हाई कोर्ट की जांच तब शुरू हुई जब उसने द्वारपाल मूर्तियों से गोल्‍ड प्‍लेटेड पैनलों को मरम्मत के लिए अचानक और अनधिकृत तौर पर हटाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की.

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  'नक्सलवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया', विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर शाह का बड़ा बयान

  अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट में जज रहते दिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया.

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  विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी की समयसीमा मामले में केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट 

  विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी की समयसीमा वाले मुद्दे पर केरल सरकार ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केरल को राज्यपाल के खिलाफ याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी

  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ केरल सरकार की याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी है.

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  270 साल बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर में होने जा रहा है 'महाकुंभभिषेक', क्या है इसका महत्व और उद्देश्य, जानिए यहां

  पद्मनाभस्वामी मंदिर में सदियों बाद व्यापक जीर्णोद्धार संबंधित अनुष्ठान किए जा रहे हैं. इस अनुष्ठान को देखना एक दुर्लभ अवसर होगा. 

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

  याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.