Karnataka Reservation

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  उन्हें लगता है कि यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार...: कुणाल कामरा विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ

  सीएम योगी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों को लगता है कि अभिव्‍यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल देश को तोड़ने और विभाजन को बढ़ाने के लिए करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है. 

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  मुस्लिम आरक्षण की बात देश के संविधान पर हमला... किरेन रिजिजू और खरगे में राज्यसभा में तीखी नोकझोंक

  किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से सीधे सवाल करते हुए कहा, “खरगे जी, आप सदन में मौजूद हैं. कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करें. आप मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे देंगे और संविधान में क्या बदलाव करने जा रहे हैं?”  

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  कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर संसद में संग्राम, जेपी नड्डा बोले- कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाईं

  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह देश के संविधान पर हमला है. रिजिजू ने सदन में बैठे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुखातिब होते हुए कहा कि वह इस पर कांग्रेस की स्थिति साफ करेंगे. वह यह बताएं कि वह किस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और संविधान में क्या बदलाव करेंगे.

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  मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, BJP के 18 MLA छह महीने के लिए निलंबित

  कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों का आरक्षण देने और कुछ नेताओं के कथित हनी ट्रैप के मामले पर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 18 विधायकों को अगले छह महीने के लिए सदन से निलंबित कर दिया.

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  कर्नाटक: सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण वाला विधेयक विधानसभा में पेश

  राज्य की मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के कर्नाटक सरकार के कदम को ‘‘असंवैधानिक दुस्साहस’’ करार दिया है.

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  क्या सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देगी? इस प्रस्ताव की खूब चर्चा

  4 फीसदी आरक्षण मुसलमानों को दिए जाने पर ये बढ़कर 47 फीसदी हो जाएगा. सिद्धारमैया सरकार मुसलमानों को 1 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में आरक्षण देने पर विचार कर रही है.

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  कर्नाटक में निजी क्षेत्र में आरक्षण के 11 कानूनी और संवैधानिक पहलू

  रोजगार और गर्वनेंस बढ़ाने में विफल सरकारें क्षेत्र, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर आरक्षण और रेवड़ियों के झुनझुने से वोट बैंक को लुभाने में मगन हैं. कर्नाटक का यह बिल युवाओं के भविष्य, रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति के साथ देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, इसलिए इससे जुड़े 11 कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी है.

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  न हिंदी, न इंग्लिश, सिर्फ कन्नड़...महिला ने बेंगलुरु में नौकरी के दौरान लगाया भेदभाव का आरोप, बोलीं- नॉर्थ वालों के साथ होता है ऐसा बर्ताव!

  एक महिला ने बेंगलुरु में उत्तर भारतीय होने के नाते अपने साथ हुए कथित भेदभाव के बारे में बात करके सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

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  निजी कंपनियों में कन्नड़ भाषियों के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक को कर्नाटक सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला

  कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी.

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  मेरी पार्टी मांग करती है... - कर्नाटक नौकरी कोटा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने क्या मांग की?

  अठावले ने कहा, "मेरी पार्टी भारत सरकार और राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग करती है. हम सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का विरोध नहीं कर रहे हैं. "

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  प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100 फीसदी आरक्षण, कितना हकीकत, कितना 'फंसाना'

  कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100 फीसद आरक्षण देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. इसका निजी क्षेत्र की कंपनियां विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि इससे तकनीकी क्षेत्र में कर्नाटक की पहचान प्रभावित होगी.

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  सिद्धारमैया ने प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण वाला पोस्ट किया डिलीट, कर्नाटक के मंत्री ने दी सफाई

  मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ये ऐलान किया था कि निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण होगा. जिस पर विवाद खड़ा हो गया, अब इस मामले पर कर्नाटक के मंत्री ने सफाई पेश की है.

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  कर्नाटक में 100 प्रतिशत रिजर्वेशन वाला बिल है क्या और क्यों है इतनी चर्चा

  सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसे लेकर एक पोस्ट भी किया. उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने कल मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी है.

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  लोकसभा चुनाव 2024: कर्नाटक में कबसे मिल रहा है मुसलमानों को आरक्षण, और किन राज्यों में मिलता है

  साल 1980 में मंडल आयोग ने देशभर में ओबीसी की 3742 जातियों की पहचान करते हुए उनके लिए 52 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी.इसे वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया लेकिन आरक्षण केवल 27 फीसदी ही दिया.

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  "सफेद झूठ" : PM मोदी के कर्नाटक मुस्लिम कोटा वाले दावे पर सीएम सिद्धारमैया का पलटवार

  सिद्धारमैया ने पूछा कि कांग्रेस ने ऐसा कब कहा कि वह मुसलमानों को देने के लिए पिछड़े वर्गों और एससी/एसटी से आरक्षण (Karnataka Muslim Quota) छीन लेगी. किस राज्य की कांग्रेस सरकार ने ऐसी नीति लागू की है.