Muslim Quota in Karnataka: कर्नाटक (Karnataka) की सिद्धारमैया सरकार सिविल निर्माण के सरकारी कार्यों में मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रही है. जानकारी के मुताबिक फिलहाल राज्य में ऐसा एक प्रस्ताव खूब चर्चा में है, जिसमें सरकारीय कार्यों में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण देने पर विचार हो रहा है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में 47 प्रतिशत कोटा हो जाएगा.