कंपनियों में कर्नाटक के लोगो को आरक्षण देने के लिए राज्य की सिद्धरमैया सरकार ने एक बिल कैबिनेट से पास करवाया है। अब इसे विधान सभा में पेश करने की तैयारी चल रही है। अगर ये बिल कानून बना तो कर्नाटक में निजी छेत्र की कंपनियों में मैनेजिरियल पदों पर कर्नाटक के स्थानीय लोगो के लिए 50 फीसदी और नॉन Managerial पोस्ट पर 70 फीसदी आरक्षण देना होगा |