कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी कंपनियों में समूह-सी और डी के पदों के लिए कर्नाटकवासियों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. कर्नाटक के इस विधेयक को राज्य रोजगार विधेयक का नाम दिया गया है.