Kanwar Yatra Name Controversy
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नाम बदलकर रहना आस्था से खिलवाड़... कांवड़ यात्रा को लेकर एनडीटीवी से बोले यूपी डीजीपी
- Friday July 11, 2025
- Reported by: रनवीर, Edited by: अभिषेक पारीक
सामाजिक या हिंदू संगठनों के ढाबों पर जाकर खुद नेम प्लेट लगवाने और जांच करने को भी डीजीपी ने गलत बताया. डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही हैं, जिसे शिकायत है वो सरकारी एजेंसियों के पास आए, हम कार्रवाई करेंगे.
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क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
- Monday August 5, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.
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कांवड़ रूट से रियलिटी चेक : एक ढाबा-दो पार्टनर...शमीम और निखिल, जानिए कांवड़ियों के मन की बात
- Tuesday July 23, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
एक अनुमान के मुताबिक कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 से 5 करोड़ कांवड़िये शामिल होते हैं. यात्रा के दौरान कांवड़ियों को आम तौर पर जरूरत की चीजें दुकानों से खरीदनी पड़ती हैं.
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कांवड़ रूट पर 'सुप्रीम' आदेश, कोर्ट ने आज क्या कहा 7 प्वाइंट में समझिए सार
- Monday July 22, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार तथा उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.
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"सोच-समझकर लिया गया फैसला नहीं" : कांवड़ यात्रा रूट नेम प्लेट विवाद पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी
- Sunday July 21, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: रितु शर्मा
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. इसी बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं. यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है. हालांकि, यूपी सरकार के आदेश पर सियासत भी तेज हो गई है.
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"जब थूकने का वीडियो वायरल..." : कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद के बीच अब यूपी के मंत्री का आया बयान
- Friday July 19, 2024
- NDTV
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ओवैसी और अखिलेश यादव के बयान पर बोलते हुए कहा कि जब थूकने के वीडियो वायरल होते हैं तब ओवैसी या अखिलेश यादव को याद नहीं आती. अब उन्हें नाम की पहचान होने में क्या आपत्ति हैं. पहचान नहीं होने से धर्म भ्रष्ट होता है और पूरी कांवड़ यात्रा की पवित्रता भंग होती है.
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नाम बदलकर रहना आस्था से खिलवाड़... कांवड़ यात्रा को लेकर एनडीटीवी से बोले यूपी डीजीपी
- Friday July 11, 2025
- Reported by: रनवीर, Edited by: अभिषेक पारीक
सामाजिक या हिंदू संगठनों के ढाबों पर जाकर खुद नेम प्लेट लगवाने और जांच करने को भी डीजीपी ने गलत बताया. डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सरकारी एजेंसी अपना काम कर रही हैं, जिसे शिकायत है वो सरकारी एजेंसियों के पास आए, हम कार्रवाई करेंगे.
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क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है इन अहम मुद्दों पर सुनवाई
- Monday August 5, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
यूपी मदरसा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम, जिसके तहत एक बोर्ड की स्थापना को अवैध घोषित कर दिया था.
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- Tuesday July 23, 2024
- Edited by: चंदन वत्स
एक अनुमान के मुताबिक कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 से 5 करोड़ कांवड़िये शामिल होते हैं. यात्रा के दौरान कांवड़ियों को आम तौर पर जरूरत की चीजें दुकानों से खरीदनी पड़ती हैं.
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- Monday July 22, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि आदेश मुस्लिम दुकान मालिकों और कारीगरों के आर्थिक बहिष्कार तथा उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के लिए दिया गया है.
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- Sunday July 21, 2024
- Reported by: ANI, Edited by: रितु शर्मा
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. इसी बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं. यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है. हालांकि, यूपी सरकार के आदेश पर सियासत भी तेज हो गई है.
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"जब थूकने का वीडियो वायरल..." : कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद के बीच अब यूपी के मंत्री का आया बयान
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