Judicial Investigation

• 

  संभल में हिंसा की घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों वाला न्यायिक जांच आयोग गठित

  उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा. आदेश के अनुसार, आयोग के अन्य दो सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन हैं.

• 

  यौन उत्पीड़न मामले में केरल के पूर्व CM ओमन चांडी को क्लीन चिट, 2021 में CBI को सौंपी गयी थी जांच

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है.

• 

  प्रियंका गांधी ने विकास दुबे एनकाउंटर पर किया सवाल, मामले में शामिल लोगों की न्यायिक जांच की मांग उठाई

  विकास दुबे एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हावी है. इस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं विकास दुबे की मदद करने वाले लोगों को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं. यहां तक कि इस मामले की न्यायिक जांच की मांग भी उठने लगी है.

• 

  Exclusive: सरकेगुड़ा नरसंहार की जांच रिपोर्ट, सुरक्षाबलों के दावों पर उठे गंभीर सवाल

  छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में जून 2012 में हुई मुठभेड़ में गांव वालों ने गोलियां नहीं चलाईं. इस बात के भी सबूत नहीं मिले हैं कि इस मुठभेड़ में नक्सली शामिल थे. यह खुलासा मामले की जांच में जुटे जस्टिस वीके अग्रवाल की न्यायिक रिपोर्ट से हुआ है. सन 2012 में 28-29 जून को हुई इस कथित मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 17 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया था. उनके शव भी बरामद किए गए थे. इस मुठभेड़ की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया गया था. 78 पन्नों की इस रिपोर्ट से सुरक्षाबलों को दावों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

• 

  पुलिस-वकील विवाद : तीस हजारी कोर्ट में जांच दल ने मौका मुआयना किया

  दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद की घटना को लेकर मौके का मुआयना किया गया. मामले की न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त रिटायर्ड जज एसपी गर्ग शनिवार को अपनी टीम के साथ तीस हजारी कोर्ट पहुंचे थे.

• 

  कर्नाटक : डीएसपी आत्महत्या मामले की होगी न्यायिक जांच, विपक्ष विधानसभा में धरने पर बैठा

  डीएसपी गणपति की आत्महत्या के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी की जगह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने का फैसला किया है। इस मामले पर कर्नाटक विधानसभा में चल रही बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि उन्होंने इसकी न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया है।

• 

  झाबुआ : सीएम शिवराज ने मृतकों के लिए किया 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

  मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ हादसे में मृतकों के परिजनों लिए आज 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। पहले सरकार ने मृतकों के आश्रितों के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी।