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This Article is From Jul 13, 2016

कर्नाटक : डीएसपी आत्महत्या मामले की होगी न्यायिक जांच, विपक्ष विधानसभा में धरने पर बैठा

कर्नाटक : डीएसपी आत्महत्या मामले की होगी न्यायिक जांच, विपक्ष विधानसभा में धरने पर बैठा
कर्नाटक विधानसभा में धरना देते हुए विपक्ष के विधायक।
बेंगलुरु: डीएसपी गणपति की आत्महत्या के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी की जगह हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने का फैसला किया है। पिछले तीन दिनों से इस मामले पर कर्नाटक विधानसभा में चल रही बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि इस मामले की गंभीरता को  देखते हुए उन्होंने इसकी न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया है।

विपक्ष सरकार के फैसले से सहमत नहीं
इस जांच आयोग की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। वे जांच पूरी कर छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर अपनी सहमति नहीं दी है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष विधानसभा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। विपक्ष के नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती, तब तक विधायक विधानसभा में ही सोएंगे और खाना भी यही खाएंगे। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने शेट्टार का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीएस इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है। उनकी पार्टी भी धरने में शामिल है।

उनकी मांग है कि सीबीआई जांच के साथ-साथ शहरी विकास मंत्री केजे जॉर्ज का इस्तीफा लिया जाए और जिरगे के साथ जिन दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नाम गणपति ने आत्महत्या से पहले लिया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी अपनी मांगों के समर्थन में रात में विधानसभा में ही सोने का मन बना रही है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

खुदकुशी से पहले स्टूडियो में रिकार्ड किया गया बयान अमान्य
डीएसपी गणपति ने पिछले गुरुवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इसके लिए राज्य के शहरी विकास मंत्री केजे जॉर्ज के साथ-साथ दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में यह भी कहा कि आत्महत्या से पहले एक टीवी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया बयान डाइंग डिक्लेरेशन कानूनी तौर पर नहीं माना जा सकता। इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं।

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