Judge Loya

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  महुआ के जज लोया की मौत का जिक्र करने पर लोकसभा में हंगामा, किरेन रिजीजू ने दी कार्रवाई की चेतावनी

  तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने शुक्रवार को लोकसभा में कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दीं जिस पर भारी हंगामा हुआ. लोकसभा में सत्तापक्ष के सांसदों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी. महुआ ने जज लोया (बृजगोपाल हरकिशन लोया) की मौत का जिक्र किया. इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू (Kiren Rijiju) ने महुआ के बयान का कड़ा विरोध करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी.

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  महाराष्ट्र के गृहमंत्री बोले- राज्य सरकार के पास खुला है जज लोया मामले की दोबारा जांच का विकल्प

  महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है.

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  महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही जज लोया की मौत का मुद्दा फिर गरमाया, उद्धव सरकार करवा सकती है जांच!

  महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी है. सवाल है जब सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतंत्र जांच की मांग खारिज कर चुकी है तो क्या राज्य सरकार फिर से जांच का आदेश दे सकती है?

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  महाराष्ट्र : नई सरकार में बाहर आएंगे बोतल में बंद जिन्न, क्या उद्धव सनातन संस्था पर पाबंदी लगाएंगे?

  महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही बोतल में बंद पड़े मुद्दों को फिर से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता और सांसद हुसैन दलवई ने सनातन संस्था पर पाबंदी के साथ जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग की है. सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग मंजूर करेंगे? या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की फिर से जांच कराएंगे? सनातन संस्था पर आतंकी धमाकों के अलावा डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप हैं.

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  जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की

  सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

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  जज लोया की मौत की SIT जांच हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार

  बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है.

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  जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा 

  सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की  एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. 

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  जज लोया की मौत का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है. 

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  महाभियोग पर कपिल सिब्बल का अब इतना बड़ा यू-टर्न क्यों?

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्‍बल जब कांग्रेस की सत्‍ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था.