Judge Loya
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
महाराष्ट्र के गृहमंत्री बोले- राज्य सरकार के पास खुला है जज लोया मामले की दोबारा जांच का विकल्प
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है.
-
महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही जज लोया की मौत का मुद्दा फिर गरमाया, उद्धव सरकार करवा सकती है जांच!
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी है. सवाल है जब सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतंत्र जांच की मांग खारिज कर चुकी है तो क्या राज्य सरकार फिर से जांच का आदेश दे सकती है?
-
महाराष्ट्र : नई सरकार में बाहर आएंगे बोतल में बंद जिन्न, क्या उद्धव सनातन संस्था पर पाबंदी लगाएंगे?
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही बोतल में बंद पड़े मुद्दों को फिर से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता और सांसद हुसैन दलवई ने सनातन संस्था पर पाबंदी के साथ जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग की है. सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग मंजूर करेंगे? या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की फिर से जांच कराएंगे? सनातन संस्था पर आतंकी धमाकों के अलावा डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप हैं.
-
जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.
-
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
-
जज लोया की मौत की SIT जांच हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है.
-
जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.
-
जज लोया की मौत का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
-
महाभियोग पर कपिल सिब्बल का अब इतना बड़ा यू-टर्न क्यों?
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्बल जब कांग्रेस की सत्ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था.
-
महाभियोग पर रवीश कुमार की त्वरित टिप्पणी...
इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.
-
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की बैठक आज, CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे जज लोया की मौत के मामले में जांच के लिए राष्ट्रपति से मिलने वाले सभी विपक्षी दलों की आज एक अहम बैठक होगी. राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद के कमरे में ये बैठक बुलाई गई है.
-
जज लोया मामला : रविशंकर प्रसाद ने कहा - राहुल गांधी जनता के बीच की लड़ाई जनता के बीच ही लड़ें
जज लोया केस में एसआईटी की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ओर से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन किया. उन्हाेंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हैं. इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया है. राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.
-
जज लोया की मौत मामले पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और सवाल उठेंगे : कांग्रेस
सीबीआई जज लोया की मौत की एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी . एच . लोया की कथित रूप से रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मृत्यु की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के फैसले से और सवाल उठेंगे. पार्टी का कहना है कि जब तक यह तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता उनमें से कई प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे.
-
जज लोया की मौत की जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार, फैसले की 10 बातें
सीबीआई जज बीएच लोया की मौत मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच वाली याचिका में कोई दम नहीं है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है. इससे कोर्ट का वक्त बर्बाद होता है.
-
जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
गौरतलब है कि जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच को लेकर दाखिल याचिका पर महाराष्ट्र सरकार मे जांच का पुरजोर विरोध किया था. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जजों को सरंक्षण देना चाहिए. ये कोई आम पर्यावरण का मामला नहीं है जिसकी जांच के आदेश या नोटिस जारी किया गया हो. ये हत्या का मामला है और क्या इस मामले में चार जजों से संदिग्ध की तरह पूछताछ की जाएगी.
-
महाराष्ट्र के गृहमंत्री बोले- राज्य सरकार के पास खुला है जज लोया मामले की दोबारा जांच का विकल्प
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को कहा कि सरकार के पास 2014 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच दोबारा कराने का विकल्प खुला है.
-
महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही जज लोया की मौत का मुद्दा फिर गरमाया, उद्धव सरकार करवा सकती है जांच!
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस ने जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग करनी शुरू कर दी है. सवाल है जब सुप्रीम कोर्ट पहले स्वतंत्र जांच की मांग खारिज कर चुकी है तो क्या राज्य सरकार फिर से जांच का आदेश दे सकती है?
-
महाराष्ट्र : नई सरकार में बाहर आएंगे बोतल में बंद जिन्न, क्या उद्धव सनातन संस्था पर पाबंदी लगाएंगे?
महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही बोतल में बंद पड़े मुद्दों को फिर से बाहर निकालने की मांग उठने लगी है. कांग्रेस नेता और सांसद हुसैन दलवई ने सनातन संस्था पर पाबंदी के साथ जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच फिर से कराने की मांग की है. सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सनातन संस्था पर पाबंदी की मांग मंजूर करेंगे? या जस्टिस लोया की संदिग्ध मौत की फिर से जांच कराएंगे? सनातन संस्था पर आतंकी धमाकों के अलावा डॉ नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, लेखक एम कलबुर्गी और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप हैं.
-
जज लोया की मौत का मामला : पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.
-
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.
-
जज लोया की मौत की SIT जांच हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा पुनर्विचार
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है.
-
जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.
-
जज लोया की मौत का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
जज लोया मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल की है.याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाये जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आजादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
-
महाभियोग पर कपिल सिब्बल का अब इतना बड़ा यू-टर्न क्यों?
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्बल जब कांग्रेस की सत्ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था.
-
महाभियोग पर रवीश कुमार की त्वरित टिप्पणी...
इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.
-
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की बैठक आज, CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे जज लोया की मौत के मामले में जांच के लिए राष्ट्रपति से मिलने वाले सभी विपक्षी दलों की आज एक अहम बैठक होगी. राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद के कमरे में ये बैठक बुलाई गई है.
-
जज लोया मामला : रविशंकर प्रसाद ने कहा - राहुल गांधी जनता के बीच की लड़ाई जनता के बीच ही लड़ें
जज लोया केस में एसआईटी की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ओर से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन किया. उन्हाेंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हैं. इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया है. राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.
-
जज लोया की मौत मामले पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और सवाल उठेंगे : कांग्रेस
सीबीआई जज लोया की मौत की एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी . एच . लोया की कथित रूप से रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मृत्यु की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के फैसले से और सवाल उठेंगे. पार्टी का कहना है कि जब तक यह तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता उनमें से कई प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे.
-
जज लोया की मौत की जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई कड़ी फटकार, फैसले की 10 बातें
सीबीआई जज बीएच लोया की मौत मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच वाली याचिका में कोई दम नहीं है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है. इससे कोर्ट का वक्त बर्बाद होता है.
-
जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
गौरतलब है कि जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच को लेकर दाखिल याचिका पर महाराष्ट्र सरकार मे जांच का पुरजोर विरोध किया था. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जजों को सरंक्षण देना चाहिए. ये कोई आम पर्यावरण का मामला नहीं है जिसकी जांच के आदेश या नोटिस जारी किया गया हो. ये हत्या का मामला है और क्या इस मामले में चार जजों से संदिग्ध की तरह पूछताछ की जाएगी.
