Indian Lawyers

• 

  मर्डर अब '302' नहीं, '103'... IPC खत्म, आज से लागू हो गए कानून, हर एक बात जानिए

  देश में सोमवार, 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे. कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं. कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ-साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा. 

• 

  सरकार भारतीय भाषाओं में सरल तरीके से कानून बनाने की कर रही कोशिश : अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में PM मोदी

  उन्होंने कहा कि सरकार कानूनों को आसान और आम आदमी की समझ में आने लायक बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन व्यवस्था उसी ढांचे में बनी है तथा वह उसे इस ढांचे से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं. 

• 

  विदेशी वकील किसी भी अदालत या न्यायिक मंच के समक्ष पेश नहीं हो सकते : BCI

  बीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, “भारत में विदेशी वकीलों और विधि कंपनियों के प्रवेश के संबंध में बीसीआई द्वारा हाल में प्रकाशित गजट अधिसूचना के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं. इसलिए, बीसीआई इस मुद्दे को स्पष्ट करना उचित समझता है.”

• 

  सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को फिर मिले धमकी भरे रिकॉर्डेड कॉल

  सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को धमकी भरे रिकॉर्डेड कॉल मिले. इंडियन मुजाहिद्दीन के नाम से कॉल किए गए हैं. इस बार 26 जनवरी पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराने की धमकी दी गई है. अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ येह कॉल किए गए हैं. 

• 

  कुलभूषण जाधव मामला : भारत की मांग- कोई भारतीय वकील ही लड़े पाकिस्तानी कोर्ट में जाधव का केस  

  पाकिस्तान ने जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के आदेश की अनदेखी की है, उसे देखते हुए भारत ने अब भारतीय वकील की मांग रखी है. ये भी कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और पूरी तरह आईसीजे के आदेश के तहत ही मुकदमा चले. विदेश मंत्रालय ने कहा कि सबसे पहले मुख्य मांगे पूरी की जाएं.

• 

  अगस्ता वेस्टलैंड मामले का बिचौलिया UAE से गायब, पाक सैनिक ने की BSF जवान की गला रेत कर हत्या, पढ़ें  5 बड़ी खबरें

  ट्रिपल तलाक अब अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दी है.