Indian Finance Ministry

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  ओहदा नहीं, सुझाव की अहमियत... वित्त मंत्रालय का 48 घंटों वाला चिंतन शिविर अलग क्यों

  वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस शिविर का उद्देश्य मौजूदा विषयों पर स्वस्थ, सार्थक और स्वतंत्र चर्चा करना है. इस तरह की चर्चा से आर्थिक नीतियों को पैना करने में मदद मिलती है.

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  GST 2.0 रिफॉर्म्स का असर: GST कलेक्शन में 4.6% का इजाफा, त्योहारी सीजन में बिक्री में जबरदस्त उछाल

  भारत सरकार का आकलन है कि GST और दूसरे आर्थिक सुधारों का बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था में निवेश, व्यापार और उद्योग जगत में नजर आ रहा है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तेजी बरकरार रहेगी.

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  सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में किया बड़ा बदलाव: पहली बार SBI में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी MD बनने का मौका!

  NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों में चेयरपर्सन, CEO, MD और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे टॉप पदों की भर्ती के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी है.

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  भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट

  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  अक्टूबर-जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपये में 3.3% गिरावट, लेकिन अन्य एशियाई करेंसी से मजबूत: वित्त राज्य मंत्री

  Dollar VS Rupees: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि रुपये पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रभाव पड़ा है. इसके अलावा, अमेरिका और भारत के बीच ब्याज दरों में घटते अंतर की वजह से भी रुपये पर दबाव बना हुआ है.

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  5.4% की दर से बढ़ी देश की अर्थव्यवस्था, GDP में सात तिमाही की सबसे सुस्त रफ्तार

  सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि का पिछला निम्न स्तर 4.3 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दर्ज किया गया था. हालांकि, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा. इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत थी.

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  लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह

  किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.

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  पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी

  स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.

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  'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम

  रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.

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  ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.

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  बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा

  Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.

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  मोदी-3 का पहला बजट : इनकम टैक्स स्लैब से लेकर NPS तक... क्या बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री

  लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं. सैलरीड क्लास टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है. बिजनेस क्लास को भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. किसानों से लेकर नौकरीपेशा, नौजवान, महिलाएं और छोटे निवेशकों को बजट में कुछ खास घोषणाओं का इंतजार है.

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  बजट में छोटे निवेशकों और महिलाओं के लिए क्या हो सकता है खास? IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा ने समझाया

  IMF की पूर्व अधिकारी प्राची मिश्रा कहती हैं, "इस सर्वे ने लघु और मध्यम कुटीर उद्योग यानी MSME सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, इसे भी हाइलाइट किया है. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी नीतियों को कैसे बदलें, जिससे की MSME सेक्टर को बढ़ावा मिल सके."

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  सरकार को MSME सेक्टर में क्यों कम करना चाहिए कंट्रोल? नीलकंठ मिश्रा से समझें इकोनॉमिक सर्वे में क्या है खास

  Economic Survey: बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. सर्वे में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (GDP) 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.