Indian Court
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
अदालतों में पेशी के लिए ये है वकीलों का ड्रेस कोड, अदालत में वकीलों के जिंस पहनने पर क्या है नियम
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर तरह की अदालतों में वकीलों की पेशी के लिए ड्रेस कोड तैयार किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि वकीलों को किस कोर्ट में किस तरह की ड्रेस पहननी होती है.
-
कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी न करने और अभियोजन मंजूरी पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.
-
'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
-
निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
-
Petrol Pump पर धोखाधड़ी हो गई? तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी कई तरीकों से हो सकती है. कुछ पंपों पर मशीन में गड़बड़ी करके कम तेल दिया जाता है, लेकिन मीटर पूरा दिखाता है. वहीं, कुछ मामलों में तेल में मिलावट भी की जाती है, जिससे गाड़ी के इंजन पर असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस तरह की धोखाधड़ी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं-
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, अब इस मामले में शनिवार को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
-
राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
-
सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
-
पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी
Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.
-
सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
-
मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
-
शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
-
कानपुर: बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में पास किया इंटर, कहा- बनूंगी वकील
Bikru Case Khushi Dube: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में इंटर की परीक्षा पास की है. गुरुवार को यूपी में 12वीं और 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. जिसमें खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में परीक्षा पास की है.
-
जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
-
अदालतों में पेशी के लिए ये है वकीलों का ड्रेस कोड, अदालत में वकीलों के जिंस पहनने पर क्या है नियम
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर तरह की अदालतों में वकीलों की पेशी के लिए ड्रेस कोड तैयार किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि वकीलों को किस कोर्ट में किस तरह की ड्रेस पहननी होती है.
-
कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं दे रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में देरी न करने और अभियोजन मंजूरी पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.
-
'क्या आपके और कोई काम नहीं', सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर धोया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसे दस्तावेज़ को तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था. अगर कोई कदाचार था, तो कोर्ट को ट्रायल का आदेश देना चाहिए था. इस मामले में PIL सुनने का आधार क्या था?
-
निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, प्रयागराज जंक्शन पुनर्विकास के लिए रेलवे ने दिया था नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन सिटी साइड स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी है. रेलवे ने जंक्शन के पुनर्विकास के लिए मस्जिद हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 मई तय की है.
-
Petrol Pump पर धोखाधड़ी हो गई? तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस
Petrol Pump Fraud: पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी कई तरीकों से हो सकती है. कुछ पंपों पर मशीन में गड़बड़ी करके कम तेल दिया जाता है, लेकिन मीटर पूरा दिखाता है. वहीं, कुछ मामलों में तेल में मिलावट भी की जाती है, जिससे गाड़ी के इंजन पर असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं इस तरह की धोखाधड़ी होने पर आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं-
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली, अब इस मामले में शनिवार को सुल्तानपुर कोर्ट में होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
-
राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से जुड़े बयान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
याचिकाकार्ता सिमरन गुप्ता ने संभल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सात नवंबर 2025 को संभल की चंदौसी कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता की राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका खारिज हुई थी.
-
सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों याद आए गालिब, क्या दरगाह में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकतीं
सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों सबरीमाला मामले में आए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. यह सुनवाई नौ जजों का एक संविधान पीठ कर रहा है. इस सुनवाई के दौरान मंगलवार को एक जज ने शायर गालिब का एक शेर पढ़ा. ऐसा क्यों हुआ बता रही हैं नूपुर डोगरा.
-
पुणे के प्रतिष्ठित ILS लॉ कॉलेज को बड़ा झटका; 6% ब्याज के साथ फीस लौटाने के आदेश; अवैध वसूली की थी
Pune ILS Law College: जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि ILS लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2024-25 के दौरान छात्रों से कई मदों में फीस वसूली, जिसकी कोई पूर्व स्वीकृति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से नहीं ली गई थी. यह सीधे तौर पर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 का उल्लंघन है.
-
सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं के लिए क्या बदलेगा, गरिमा और बराबरी कैसे मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक 2018 में हटा दी थी. इसके खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गईं. इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कुछ अन्य मामलों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. अदालत के फैसले से क्या हल हो सकता है बता रही है अनुषा सोनी.
-
मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
-
शवों की पहचान,वापसी कठिन... 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में जबरन शामिल करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यह मामला सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से निपटाने योग्य है. युद्ध क्षेत्र से शवों की पहचान और वापसी करना बेहद कठिन कार्य होता है. वहीं सरकार ने कहा कि कुछ लोग स्वेच्छा से अनुबंध में गए, जबकि कुछ को एजेंटों ने गुमराह किया. एक एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है.
-
कानपुर: बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में पास किया इंटर, कहा- बनूंगी वकील
Bikru Case Khushi Dube: कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में 30 महीने जेल में रहीं खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में इंटर की परीक्षा पास की है. गुरुवार को यूपी में 12वीं और 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ. जिसमें खुशी दुबे ने फर्स्ट डिविजन में परीक्षा पास की है.
-
जैविक पिता नहीं होने पर बच्चे का भरण‑पोषण देना जरूरी नहीं...मेंटेनेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाए कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो उसे उस बच्चे का भरण‑पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही बच्चा विवाह के दौरान पैदा हुआ हो.
