Indian Court

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  EXCLUSIVE: दुबई में भारत-पाकिस्तान का मैच, दिल्ली में CJI संजीव खन्ना ने थामा बल्ला; NDTV से की खास बातचीत

  दुबई में खेले जा रहे भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बीच दिल्ली में रविवार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और वकीलों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया.

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  भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया

  सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था.

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  हम 24 घंटे और 365 दिन करते हैं काम... सुप्रीम कोर्ट में जजों की छुट्टियों पर बोले पूर्व CJI

  जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पूरे सप्ताह यानी सोमवार से रविवार तक काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई वीकेंड नहीं होता, क्योंकि शनिवार और रविवार को तो आप काम करते हैं."

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  'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी

  दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.

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  इंसानियत फिर शर्मसार! UK में भारतीय मूल के शख्स ने की मां की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

  पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने बुजुर्ग महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को दफनाने की भी कोशिश की थी. इसके लिए वह पास के ही बाजार से बोरा और फावड़ा खरीदने भी गया था.

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

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  डिजिटल इंडिया में इंसाफ आसान या चुनौती? NDTV INDIA संवाद में एक्सपर्ट्स की राय

  Justice Easy Or Challenging In Digital India: डिजिटल इंडिया में डिजिटल न्याय वक्त की जरूरत है. अभी भारत में क्या है स्थिति और आगे क्या हैं चुनौतियां यहां जानें...

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  आपके चार्मिंग और यंग लुक का सीक्रेट बता दीजिए... CJI से सिंघवी ने पूछा, वकीलों ने बताया 'रॉकस्टार'

  चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में इस दौरान माफी भी मांगी. उन्होंने कहा,"कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. क्योंकि, कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही. कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर पाऊंगा. लेकिन, मुझे काफी संतुष्टि है."

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  Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.

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  जस्टिस संजीव खन्ना कौन हैं, जो बनेंगे नए चीफ जस्टिस, जानें कितने महीने का रहेगा कार्यकाल?

  12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने CJI चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था. इसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की गुजारिश की गई थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया था. गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगाई.

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने से इनकार कर दिया, समझिए पूरा मामला

  Supreme Court on Hindutva: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह ‘भारतीय संविधानित्व’ शब्द करने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.

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  क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक ​​कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.

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  न्याय की देवी के नए प्रतीक: कहां हुआ था लेडी ऑफ जस्टिस का जन्म, कहां से आई भारत? जानिए सब कुछ

  न्याय सबके लिए है और न्याय की देवी के सामने सभी बराबर हैं. इस दार्शनिक सिद्धांत की प्रतीक न्याय की देवी (Lady of Justice) भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों की अदालतों, कानून से जुड़े संस्थानों में सदियों से मौजूद है. आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए न्याय की देवी के प्रतीकों में भारत में बदलाव की पहल की गई है. न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है और उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है. हम आपको बताते हैं कि न्याय की देवी का क्या अर्थ है, इसमें क्या संदेश और प्रतीक हैं? न्याय की देवी का जन्म कहां हुआ और इसे दुनिया भर में क्यों अपना लिया गया? 

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  अब देश में कानून 'अंधा' नहीं: न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतरी, हाथ में तलवार की जगह अब थामा संविधान

  ये सब कवायद CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने की है. उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया है. ऐसी ही स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है. जो पहले न्याय की देवी की मूर्ति होती थी. उसमें उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती थी. साथ ही एक हाथ में तराजू जबकि दूसरे में सजा देने की प्रतीक तलवार होती थी.