'Indian court'

मामला 1986 का है. उस समय CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी. उनका पहला केस जस्टिस सुजाता मनोहर के पास एक केस की जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग का था. जिसके लिए उनको 60 रुपये बतौर फीस मिली.

बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है. 

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों तक न्‍याय लयों को पहुंचाने के लिए हम कई तरीके अपना रहे हैं. 29 फरवरी 2024 तक 25 करोड़ फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्‍ध कराए जा चुके हैं.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों को कोई भी समस्या आती है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनका आना मुश्किल होता है, इसीलिए वह पहले जिला न्यायलय में जाते हैं. इसलिए जिला अदालतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं लोगों को यहां से एक संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी वर्किंग लाइफ के हर पल में आम लोगों के लिए मौजूद हैं. कई बार मुझे आधी रात को भी ई-मेल आता है और मैं हमेशा उनका जवाब देता हूं."

NDTV के साथ खास इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ((CJI DY Chandrachud On India's Judiciary System) ने भारतीय न्यायपालिका में आए बदलाव पर विस्तार से बात की.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, "मेरा मिशन है कि हर आम आदमी की पहुंच न्यायपालिका तक हो. टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों तक इंसाफ़ पहुंचाना मेरा मिशन है. मेरा मिशन जिला अदालतों को मजबूत करना है."

Bribes for vote case: 26 साल बाद 2023 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई कि इस मुद्दे पर फिर विचार किया जाना चाहिए, क्‍योंकि लोकतंत्र में इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

बांग्लादेश के उच्च पदाधिकारियों ने सीजेआई को बताया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है जो कि एक शानदार कदम है. इसके अलावा मामलों की वर्चुअल सुनवाई और अदालती कामकाज में टेक्नालॉजी के इस्तेमाल की भी सराहना की गई.