Indian Court
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हम 24 घंटे और 365 दिन करते हैं काम... सुप्रीम कोर्ट में जजों की छुट्टियों पर बोले पूर्व CJI
- Wednesday January 8, 2025
- Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पूरे सप्ताह यानी सोमवार से रविवार तक काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई वीकेंड नहीं होता, क्योंकि शनिवार और रविवार को तो आप काम करते हैं."
- ndtv.in
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'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी
- Thursday December 26, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.
- ndtv.in
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इंसानियत फिर शर्मसार! UK में भारतीय मूल के शख्स ने की मां की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
- Thursday December 19, 2024
- Edited by: समरजीत सिंह
पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने बुजुर्ग महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को दफनाने की भी कोशिश की थी. इसके लिए वह पास के ही बाजार से बोरा और फावड़ा खरीदने भी गया था.
- ndtv.in
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सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई
- Tuesday December 10, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."
- ndtv.in
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
- Tuesday December 3, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
- ndtv.in
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डिजिटल इंडिया में इंसाफ आसान या चुनौती? NDTV INDIA संवाद में एक्सपर्ट्स की राय
- Tuesday November 26, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Justice Easy Or Challenging In Digital India: डिजिटल इंडिया में डिजिटल न्याय वक्त की जरूरत है. अभी भारत में क्या है स्थिति और आगे क्या हैं चुनौतियां यहां जानें...
- ndtv.in
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आपके चार्मिंग और यंग लुक का सीक्रेट बता दीजिए... CJI से सिंघवी ने पूछा, वकीलों ने बताया 'रॉकस्टार'
- Friday November 8, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में इस दौरान माफी भी मांगी. उन्होंने कहा,"कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. क्योंकि, कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही. कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर पाऊंगा. लेकिन, मुझे काफी संतुष्टि है."
- ndtv.in
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Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI
- Wednesday October 30, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.
- ndtv.in
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जस्टिस संजीव खन्ना कौन हैं, जो बनेंगे नए चीफ जस्टिस, जानें कितने महीने का रहेगा कार्यकाल?
- Thursday October 24, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने CJI चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था. इसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की गुजारिश की गई थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया था. गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगाई.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने से इनकार कर दिया, समझिए पूरा मामला
- Tuesday October 22, 2024
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
Supreme Court on Hindutva: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह ‘भारतीय संविधानित्व’ शब्द करने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.
- ndtv.in
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क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday October 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.
- ndtv.in
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न्याय की देवी के नए प्रतीक: कहां हुआ था लेडी ऑफ जस्टिस का जन्म, कहां से आई भारत? जानिए सब कुछ
- Wednesday October 16, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
न्याय सबके लिए है और न्याय की देवी के सामने सभी बराबर हैं. इस दार्शनिक सिद्धांत की प्रतीक न्याय की देवी (Lady of Justice) भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों की अदालतों, कानून से जुड़े संस्थानों में सदियों से मौजूद है. आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए न्याय की देवी के प्रतीकों में भारत में बदलाव की पहल की गई है. न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है और उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है. हम आपको बताते हैं कि न्याय की देवी का क्या अर्थ है, इसमें क्या संदेश और प्रतीक हैं? न्याय की देवी का जन्म कहां हुआ और इसे दुनिया भर में क्यों अपना लिया गया?
- ndtv.in
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अब देश में कानून 'अंधा' नहीं: न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतरी, हाथ में तलवार की जगह अब थामा संविधान
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
ये सब कवायद CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने की है. उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया है. ऐसी ही स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है. जो पहले न्याय की देवी की मूर्ति होती थी. उसमें उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती थी. साथ ही एक हाथ में तराजू जबकि दूसरे में सजा देने की प्रतीक तलवार होती थी.
- ndtv.in
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मैरिटल रेप क्राइम के दायरे में नहीं! केंद्र सरकार के मन में क्या? SC में दाखिल हलफनामे के इन तर्कों से समझिए
- Friday October 4, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
Marital Rape: सरकार ने तर्क दिया है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी. इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा.
- ndtv.in
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दिल्ली हाईकोर्ट का कर्लिंग स्पोर्ट मामले में दखल, IOA को एंट्री जमा करने का दिया निर्देश
- Saturday September 14, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
IOA की मुख्य आपत्ति यह थी कि उनका आधिकारिक ईमेल अकाउंट निलंबित कर दिया गया है और वे समय सीमा से पहले एंट्री जमा नहीं कर पाएंगे. जानकारी के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले वर्ष चीन में होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कर्लिंग टीम नहीं भेजने का फैसला किया.
- ndtv.in
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हम 24 घंटे और 365 दिन करते हैं काम... सुप्रीम कोर्ट में जजों की छुट्टियों पर बोले पूर्व CJI
- Wednesday January 8, 2025
- Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज पूरे सप्ताह यानी सोमवार से रविवार तक काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई वीकेंड नहीं होता, क्योंकि शनिवार और रविवार को तो आप काम करते हैं."
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'द सैटेनिक वर्सेज' : सलमान रुश्दी को वो किताब जिसके लिए उन्हें अपनी एक आंख गवानी पड़ी
- Thursday December 26, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी की विवादित किताब 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात का रास्ता साफ हो गया है. इस किताब पर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी. इसी किताब को लेकर रुश्दी की हत्या पर इनाम का फतवा जारी किया गया था.
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इंसानियत फिर शर्मसार! UK में भारतीय मूल के शख्स ने की मां की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
- Thursday December 19, 2024
- Edited by: समरजीत सिंह
पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने बुजुर्ग महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को दफनाने की भी कोशिश की थी. इसके लिए वह पास के ही बाजार से बोरा और फावड़ा खरीदने भी गया था.
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सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई
- Tuesday December 10, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
- Tuesday December 3, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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डिजिटल इंडिया में इंसाफ आसान या चुनौती? NDTV INDIA संवाद में एक्सपर्ट्स की राय
- Tuesday November 26, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
Justice Easy Or Challenging In Digital India: डिजिटल इंडिया में डिजिटल न्याय वक्त की जरूरत है. अभी भारत में क्या है स्थिति और आगे क्या हैं चुनौतियां यहां जानें...
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आपके चार्मिंग और यंग लुक का सीक्रेट बता दीजिए... CJI से सिंघवी ने पूछा, वकीलों ने बताया 'रॉकस्टार'
- Friday November 8, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में इस दौरान माफी भी मांगी. उन्होंने कहा,"कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. क्योंकि, कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही. कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर पाऊंगा. लेकिन, मुझे काफी संतुष्टि है."
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Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI
- Wednesday October 30, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.
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जस्टिस संजीव खन्ना कौन हैं, जो बनेंगे नए चीफ जस्टिस, जानें कितने महीने का रहेगा कार्यकाल?
- Thursday October 24, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने CJI चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था. इसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की गुजारिश की गई थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया था. गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगाई.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने से इनकार कर दिया, समझिए पूरा मामला
- Tuesday October 22, 2024
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
Supreme Court on Hindutva: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह ‘भारतीय संविधानित्व’ शब्द करने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.
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क्या आप नहीं चाहते इंडिया सेक्युलर रहे..? संविधान प्रस्तावना से समाजवाद और पंथनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
- Monday October 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'समाजवाद' और 'पंथनिरपेक्षता' शब्दों की आज अलग-अलग व्याख्याएं हैं. यहां तक कि हमारी अदालतें भी इन्हें बार-बार बुनियादी ढांचे का हिस्सा घोषित कर चुकी हैं.
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न्याय की देवी के नए प्रतीक: कहां हुआ था लेडी ऑफ जस्टिस का जन्म, कहां से आई भारत? जानिए सब कुछ
- Wednesday October 16, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
न्याय सबके लिए है और न्याय की देवी के सामने सभी बराबर हैं. इस दार्शनिक सिद्धांत की प्रतीक न्याय की देवी (Lady of Justice) भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों की अदालतों, कानून से जुड़े संस्थानों में सदियों से मौजूद है. आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए न्याय की देवी के प्रतीकों में भारत में बदलाव की पहल की गई है. न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है और उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है. हम आपको बताते हैं कि न्याय की देवी का क्या अर्थ है, इसमें क्या संदेश और प्रतीक हैं? न्याय की देवी का जन्म कहां हुआ और इसे दुनिया भर में क्यों अपना लिया गया?
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अब देश में कानून 'अंधा' नहीं: न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतरी, हाथ में तलवार की जगह अब थामा संविधान
- Wednesday October 16, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
ये सब कवायद CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने की है. उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया है. ऐसी ही स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है. जो पहले न्याय की देवी की मूर्ति होती थी. उसमें उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती थी. साथ ही एक हाथ में तराजू जबकि दूसरे में सजा देने की प्रतीक तलवार होती थी.
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मैरिटल रेप क्राइम के दायरे में नहीं! केंद्र सरकार के मन में क्या? SC में दाखिल हलफनामे के इन तर्कों से समझिए
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- Edited by: अंजलि कर्मकार
Marital Rape: सरकार ने तर्क दिया है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी. इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा.
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दिल्ली हाईकोर्ट का कर्लिंग स्पोर्ट मामले में दखल, IOA को एंट्री जमा करने का दिया निर्देश
- Saturday September 14, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
IOA की मुख्य आपत्ति यह थी कि उनका आधिकारिक ईमेल अकाउंट निलंबित कर दिया गया है और वे समय सीमा से पहले एंट्री जमा नहीं कर पाएंगे. जानकारी के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ ने अगले वर्ष चीन में होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कर्लिंग टीम नहीं भेजने का फैसला किया.
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