India Tax Revenue

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  भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार

  शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था.

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  जैन समुदाय की आबादी सिर्फ 0.5%, लेकिन देश के कुल टैक्स में 24% का योगदान: राजनाथ सिंह

  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था में जैन समुदाय का योगदान अहम है. उनकी जनसंख्या केवल 0.5% है, लेकिन टैक्स का लगभग 24% हिस्सा उनसे आता है.

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  NDTV Profit GST Conclave: जीएसटी दरें घटाने से राज्यों का घाटा कैसे पूरा होगा? संजीव सान्याल ने बताया

  NDTV Profit GST Conclave: संजीव सान्याल ने कहा कि जीएसटी दरें घटाना गलत कदम नहीं है.ये कदम राज्यों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा.

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  पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  तलाक के बाद पति से मिले एलिमनी पर पत्नी को भी भरना होगा टैक्स? जानिए क्या कहता है कानून

  Alimony and Income Tax: एलिमनी को तीन अलग-अलग तरीकों से दिया जा सकता है - एकमुश्त राशि (लम्पसम पेमेंट), नियमित मासिक या वार्षिक भुगतान (रेकरिंग पेमेंट), और संपत्तियों के ट्रांसफर के रूप में. इन सभी कैटेगरी में टैक्स नियम अलग-अलग हो सकते हैं.

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  चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये

  CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.

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  जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

  Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

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  जीएसटी संग्रह दिसंबर में 13 प्रतिशत बढ़कर 1.29 लाख करोड़ रुपये के पार

  मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि 2021-22 की चौथी तिमाही में भी संग्रह में बढ़ोतरी का यह रुख जारी रहेगा. नवंबर, 2021 में कुल 6.1 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए. यह अक्टूबर, 2021 के 7.4 करोड़ के आंकड़े से करीब 17 प्रतिशत कम है.

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  DRI ने 338 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी, 32 करोड़ कीमत का गोल्ड पोटैशियम साइनाइड जब्त

  जांच में पता चला कि गांधीनगर की एक फर्म, जो कि सोलर एनर्जी सॉल्यूशन से जुड़ी है उसके द्वारा इंडोनेशिया से ड्यूटी फ्री सोना मंगाया गया और फिर उस सोने को देश में ही खपा दिया गया जबकि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के मुताबिक, कोई कारोबारी या फर्म तभी ड्यूटी फ्री सोना आयात कर सकती है जब वो उसी सोने से कोई प्रोडक्ट बनाकर उसे निर्यात करे. 

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  कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI

  Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.

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  बजट के पहले जनवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

  January GST Revenue 1.2 Lakh Crore : जीएसटी राजस्व पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST में वृद्धि यह संकेत देती है कि कोविड-19 की महामारी की चोट के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है  

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  कोरोनावायरस की मार: कर, विनिवेश लक्ष्य से चूकेगी सरकार

  कोरोनावायरस संक्रमण के फैलने की वजह से सरकार चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह के लक्ष्य से चूक सकती है.  इस महामारी की वजह से मांग और आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी, जिससे अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भी सरकार के लिए राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहले ही 11 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है. ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने वीजा पर अंकुश लगाए हैं, जिससे पर्यटन और होटल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

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  बजट 2020 : रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट में सरकार बहुत पिछड़ गई, मंदी से अर्थव्यवस्था सुस्त

  बजट 2020 को अंतिम रूप देने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए 2019-20 में तय टारगेट के मुताबिक टैक्स कलेक्शन एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है. मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती जा रही है, और साथ ही सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट भी पीछे छूटता जा रहा है. अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में जुटीं वित्त मंत्री को अब एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है.