Income Tax Act
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Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.
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ITR processing के पहले या बाद टैक्सपेयर्स को मिल सकते हैं ये 8 तरह के नोटिस, क्या आपको मिला कोई?
टैक्सपेयर्स को कई तरह के इनकम टैक्स नोटिस मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी नोटिस इंडिविजूअल पर लागू नहीं होते हैं.
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Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला 143(1) इंटीमेशन नोटिस? क्या है इसका मतलब, कैसे दें जवाब? जानें सब कुछ
Intimation Under Section 143(1) of Income Tax Act: इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो ITR फाइल किया है, वह सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है.
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टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी
Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए इन 5 बेहतरीन योजनाओं में करें निवेश
मार्च खत्म होने को है, यानी वित्तवर्ष समाप्त होने जा रहा है, और अधिकतर नौकरीपेशा लोग, यानी वेतनभोगी आजकल इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कहां निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी हासिल हो सकें. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सरकार 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिया करती है, सो, टैक्स बचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प फिलहाल वेतनभोगियों के पास है ही नहीं. आइए, आज आपको बताते हैं वे 5 योजनाएं, जिनमें निवेश कर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं.
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46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को
Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.
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5 प्वाइंट न्यूज : जानें टैक्स व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, किसको मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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बैंकों के लिए नए TDS प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र: सीबीडीटी चेयरमैन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) (Tax deducted at source) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा.
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कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं दो PAN Card, पड़ सकते हैं बड़ी परेशानी में; तुरंत करें ये काम
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई
सरकार ने कोविड-19 महामारी (Covid 19 Pandemic) के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है.
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अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बस एक दिन का समय बचा है, ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो एक बार इसके फायदे जरूर पढ़ लें.
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Floating Rate Savings Bonds 2020: नई सरकारी निवेश स्कीम, 7.15 फीसदी मिलेगा ब्याज, आपका पैसा भी रहेगा सुरक्षित
निवेश के लिहाज़ से सुरक्षित और अच्छी बचत के लिए पैसे लगाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से शुरू हो रही सरकारी बचत बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. सरकार ने Floating Rate Savings Bonds 2020 पेश करने का फैसला लिया है. यह योजना टैक्सेबल होगी, यानी इसपर टैक्स कटेगा
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Income Tax के अब दो नए विकल्प, बिना कैलकुलेटर के यहां जानें किसमें होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया है. इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) को हर जगह चर्चा हो रही है. नए स्लैब का ऐलान होते ही लोगों में खुशी लहर दौड़ गई लेकिन इसके बाद उसमें जो शर्तें जोड़ी गईं उससे लोग कनफ्यूज भी हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यह मसला क्या है.
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Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव
सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.
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ITR processing के पहले या बाद टैक्सपेयर्स को मिल सकते हैं ये 8 तरह के नोटिस, क्या आपको मिला कोई?
टैक्सपेयर्स को कई तरह के इनकम टैक्स नोटिस मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से सभी नोटिस इंडिविजूअल पर लागू नहीं होते हैं.
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Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला 143(1) इंटीमेशन नोटिस? क्या है इसका मतलब, कैसे दें जवाब? जानें सब कुछ
Intimation Under Section 143(1) of Income Tax Act: इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो ITR फाइल किया है, वह सही है या नहीं. अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है.
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टैक्स रिटर्न में क्लेम करना है डोनेशन के लिए डिडक्शन- फॉर्म 10BE बेहद जरूरी
Income Tax Act के Section 80G के तहत डोनेशन डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को खुद मैनेज करना होता था. व्यक्ति डोनेशन करता था और जो संस्थान टैक्स क्रेडिट का लाभ देने योग्य होता था, वो रसीद जारी करता था. बेनेफिट को क्लेम करने के लिए सिर्फ इसी रसीद की जरूरत होती थी.
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इनकम टैक्स बचाने के लिए इन 5 बेहतरीन योजनाओं में करें निवेश
मार्च खत्म होने को है, यानी वित्तवर्ष समाप्त होने जा रहा है, और अधिकतर नौकरीपेशा लोग, यानी वेतनभोगी आजकल इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कहां निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी हासिल हो सकें. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सरकार 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिया करती है, सो, टैक्स बचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प फिलहाल वेतनभोगियों के पास है ही नहीं. आइए, आज आपको बताते हैं वे 5 योजनाएं, जिनमें निवेश कर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं.
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46,800 रुपये का इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले अपनाएं इन योजनाओं को
Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.
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5 प्वाइंट न्यूज : जानें टैक्स व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, किसको मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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बैंकों के लिए नए TDS प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र: सीबीडीटी चेयरमैन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) (Tax deducted at source) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा.
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कहीं आपके पास भी तो नहीं हैं दो PAN Card, पड़ सकते हैं बड़ी परेशानी में; तुरंत करें ये काम
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई
सरकार ने कोविड-19 महामारी (Covid 19 Pandemic) के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है.
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अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बस एक दिन का समय बचा है, ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो एक बार इसके फायदे जरूर पढ़ लें.
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Floating Rate Savings Bonds 2020: नई सरकारी निवेश स्कीम, 7.15 फीसदी मिलेगा ब्याज, आपका पैसा भी रहेगा सुरक्षित
निवेश के लिहाज़ से सुरक्षित और अच्छी बचत के लिए पैसे लगाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से शुरू हो रही सरकारी बचत बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. सरकार ने Floating Rate Savings Bonds 2020 पेश करने का फैसला लिया है. यह योजना टैक्सेबल होगी, यानी इसपर टैक्स कटेगा
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Income Tax के अब दो नए विकल्प, बिना कैलकुलेटर के यहां जानें किसमें होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया है. इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) को हर जगह चर्चा हो रही है. नए स्लैब का ऐलान होते ही लोगों में खुशी लहर दौड़ गई लेकिन इसके बाद उसमें जो शर्तें जोड़ी गईं उससे लोग कनफ्यूज भी हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यह मसला क्या है.
