Illegal Infiltration
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असम नागरिकता मामला : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है. इसके मुताबिक, 1966-71 के बीच असम आए लोगों में से 17861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई. जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश द्वारा 32,381 व्यक्तियों को विदेशी पाया गया.
- ndtv.in
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"अवैध प्रवासी गुप्त तरीके से करते हैं देश में प्रवेश": असम नागरिकता मामले में केंद्र का हलफनामा
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
केंद्र सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं. ऐसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है.
- ndtv.in
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मणिपुर सरकार घुसपैठ रोकने के लिए म्यांमा से लगती सीमा पर और पुलिस चौकी बनाएगी : CM बीरेन सिंह
- Monday August 15, 2022
- Reported by: भाषा
मणिपुर (Manipur) सरकार म्यांमा से होने वाली अवैध घुसपैठ (illegal infiltration) को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और पुलिस चौकियों की स्थापना करेगी.
- ndtv.in
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असम नागरिकता मामला : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है. इसके मुताबिक, 1966-71 के बीच असम आए लोगों में से 17861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई. जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश द्वारा 32,381 व्यक्तियों को विदेशी पाया गया.
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"अवैध प्रवासी गुप्त तरीके से करते हैं देश में प्रवेश": असम नागरिकता मामले में केंद्र का हलफनामा
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
केंद्र सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासी वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं. ऐसे अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है.
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मणिपुर सरकार घुसपैठ रोकने के लिए म्यांमा से लगती सीमा पर और पुलिस चौकी बनाएगी : CM बीरेन सिंह
- Monday August 15, 2022
- Reported by: भाषा
मणिपुर (Manipur) सरकार म्यांमा से होने वाली अवैध घुसपैठ (illegal infiltration) को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और पुलिस चौकियों की स्थापना करेगी.
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